Employees news : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात राजपत्रित कर्मचारी महासंघ आणि मुख्य सचिव यांच्या दरम्यान झालेल्या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आले असून हे मुद्दे लवकरच मार्गी लागणार असल्याची काही मुख्य सचिव आणि संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे
सरकारी कर्मचारी अपडेट्स 2023
- सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व अन्य २५ राज्यांप्रमाणे ६० वर्षे करण्यात यावे.
- सेवानिवृत्ती उपदान / मृत्यू उपदानाची (ग्रॅच्युईटी) सध्याची रु.14 लाख कमाल मर्यादा केंद्र शासनाच्या धर्तीवर रु.20 लाख करण्यात यावी.
- राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याऐवजी नियत मार्गाने आणि नियमित भरण्यात यावी.
- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये दि.१ जानेवारी,२०२३ पासून झालेली ४ % ची वाढ नस्ती सादर करण्यात आली.
- जुलै, २०२३ मध्ये देय होणारा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा पाचवा हप्ता देण्यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले आहे.
- शासकीय कर्तव्य पार पाडताना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणारी मारहाण व दमबाजी या संदर्भातील कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी.
- राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजना १९८२ हप्त्यामध्ये विमा निधी व बचत निधी यांचे प्रमाण बदलून सातव्या वेतन आयोगाशी सुसंगत सुधारणा करण्यात यावी.
- ८० वर्षे व त्यावरील वयाच्या निवृत्तीवेतन वेतनधारकांना मिळणाऱ्या अतिरिक्त दर केंद्राप्रमाणे सुधारित करण्यात यावेत.
- पेन्शन अंशराशीकरण पुनर्स्थापना कालावधी १५ वर्षांऐवजी १२ वर्षे करण्यात यावा.
- सातव्या आयोगाच्या अनुषंगाने कर्मचाऱ्यांसाठी वाहन खरेदी अग्रिमाच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्यात यावी.
- सरकारी कर्मचारी व अधिकारी यांच्या पाल्यांना अनुकंपा भरती सुविधेचा नियमित आढावा घेऊन त्याबाबतची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी.
- प्रशंसनीय कामाबद्दल आगावू वेतनवाढ देण्याविषयी वर्ष २००६ ते २००८ या कालावधीतील आदेशांची अंमलबजावणी करताना संबंधितांची ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती व्हावी.