Income Tax : इन्कम टॅक्स विभागामध्ये आयकर भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केलेला असून आता धार्मिक संस्थांना देण्यात येणाऱ्या देणगीचा तपशील कर भरणाऱ्या आणि देणगी स्वीकारणाऱ्या संस्थांना सुद्धा इन्कम टॅक्स विभागाला द्यावा लागणार आहे तर या संबंधित सविस्तर शासन निर्णय काय आहे याची सविस्तर माहिती आपण या लेखांमध्ये बघणार आहोत.
कलम 80G अंतर्गत देणगीवरील वजावट
टॅक्स कायद्याचे कलम 80G प्रामुख्याने धर्मादाय देणग्यांशी संबंधित आहे. याचा उद्देश धर्मादाय देणग्या देणाऱ्या व्यक्तींना कर सवलत प्रदान करणे हा आहे. कायद्यांतर्गत ITR filling करताना एखादी व्यक्ती मान्यताप्राप्त धर्मादाय संस्थेला 100% मर्यादेपर्यंत दान केलेल्या रकमेवर आयकर कपात म्हणून दावा करु शकते. पण आता केवळ 2 लाखांच्या आत रकमेवरच काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.
इन्कम टॅक्स विभाग वापरतोय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत धर्मादाय संस्था,धार्मिक ट्रस्ट आणि वैद्यकीय आणि शैक्षणिक संस्थांच्या उत्पन्नावर करमुक्ती आहे. मात्र, ही सूट प्राप्त करण्यासाठी या संस्थांना आयकर विभागाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.
आयकर दात्यांनी दिलेल्या कर परताव्याचे पुनर्मूल्यांकन करताना अनेक करचुकवे आयकर विभागाच्या रडारवर आले आहेत. यामध्ये धर्मांदाय ट्रस्ट आणि राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या देणग्यांमधून करदात्यांनी कलम 80G अंतर्गत कपात करण्याचा दावा केला आहे.
Income tax विभागाने आता अशा कर चुकव्या आणि सवलती मिळवणाऱ्या करदात्यांच्या संदर्भात ठोस पावले उचलायला सुरुवात केलेली आहे.एखाद्या व्यक्तीने एका दिवसात दोन लाख रुपयांहून अधिक देणगी दिल्यास देणगीदाराचे नाव आणि पत्ता,देय रक्कम आणि त्याच्या पॅन कार्डची माहितीही द्यावी लागणार आहे.
Income tax new rule 2023
धार्मिक संस्थांना आता मिळालेल्या देणग्यांची सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे.इन्कम टॅक्स नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या या सुधारणा 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. या सोबतच धार्मिक संस्थांकडून राबविण्यात येत असलेले उपक्रम धार्मिक आहेत की, धार्मिक सह चॅरिटेबल आहेत, हे पण उघड करावे लागणार आहे.
भारत सरकारने आता इन्कम टॅक्स नियमांमध्ये (नियम 2C, 11AA आणि 17A) बदल केला आहे.सरकारने अलीकडेच धर्मादाय संस्थांना इन्कम टॅक्स कायद्यांतर्गत टॅक्स सूट किंवा 80G प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लागू असलेल्या नोंदणी आवश्यकतेमध्ये सुधारणा केली होती.
बचत खात्यात ठेवता येणार येवढे पैसे पहा नवीन नियम
