OPS Breaking News : राज्य कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना ( old pension scheme) लागू करा नाहीतर बेमुदत संप करू अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे.
निवृत्ती वेतन योजनेसाठी कर्मचारी संपावर!
निवृत्ती वेतनाबाबत सरकारने 14 मार्चपूर्वी निर्णय घ्यावा,असा निर्वाणीचा इशाराही सरकारी कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने एकीकडे या प्रस्तावित संपावर तोडगा काढण्यासाठी कर्मचारी संघटनांशी 13 मार्च रोजी मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन केले आहे.
दुसरीकडे राज्य कर्मचाऱ्यांचा “state employees” संप कायद्याने आणि बळाने मोडीत काढण्यासाठी सरकारने तयारी सुरू केली आहे.शिंदे – फडणवीस सरकारने 14 मार्चपासून होणार हा संप रोखण्यासाठी मेस्मा कायद्याची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.परंतू सध्या सध्या हा “मेस्मा कायदा” राज्यात लागू नाही.
State Government employees news
आजपर्यंत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा government employees संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू केला जायचा.
सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हॉट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
मेस्मा कायद्याआधारे संपात सामील झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जात असे, पण सध्या हा कायदा अस्तित्वात नसल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप शासनासाठी डोकेदुखी सिद्ध ठरू लागली आहे.
मेस्मा कायदा विधेयक विधानसभेत सादर?
अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण कायदा (मेस्मा) अस्तित्वात नसल्याने संप राज्य शासनाला मोडीत काढता येणार नाही. हे लक्षात येताच राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा कायदा पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.शुक्रवारी या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून आता सोमवारी किंवा मंगळवारी हा कायदा पारित करण्याचा, संमत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे.
पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. त्यामुळे आता हे सरकारी कर्मचाऱ्यांरीव सरकार यांच्यामध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जुन्या पेन्शन संदर्भात मंत्रालयीन अपडेट्स येथे पहा
मेस्मा म्हणजे काय ?
सार्वजनिक आरोग्य रुग्णालये,दवाखाने,औषधी दुकाने,अत्यावश्यक सेवा जसे की एसटी,वीज,शिक्षण,या अत्यावश्यक सेवा देणा-या अस्थापनामध्ये सामान्य नागरिकांच्या रोजची कामे असतात.या कामात खंड पडू नये,नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा मेस्मा कायदा अंमलात आणल्या जातो.
कर्मचा-यांनी संप पुकारुन जनतेला वेठीस धरते म्हणून कर्मचारी व त्यांच्या वरिष्ठांना जबाबदार धरत,सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक तर त्याही पेक्षा कडक कारवाई करण्यात येते.
सरकार लागू करणार ही पेन्शन योजना
