Ration Card Rules : रेशन कार्डधारकांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे.शिधापत्रिकेच्या मदतीने गरीब कुटुंबातील लोकांना शासकीय रास्त भाव दुकानातून स्वस्त दरात रेशन देत असते पण प्रत्यक्षात गरिब, गरजू लाभार्थी दुरु असतात आणि दुसरेच लाभ घेतात, आता त्यांच्यासाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
New Ration Card Rules
उत्पन्न वाढूनही जे रेशनधान्य घेणारांचे धान्य बंद होणार आहे. येत्या 24 एप्रिल पासून शिधापत्रिकांची पडताळणी होणार आहे.कौटुंबिक परिस्थिती सुधारूनसुद्धा अनेकजण जुन्या रेशनकार्डचा वापर करत वर्षानुवर्षे स्वस्त किमतीमध्ये सर्रास धान्य घेत आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे अनेकजण स्वस्तातील रेशनधान्य घेऊन ते खासगी व्यक्तींना विकतात त्यामुळे जे गरजू आहेत त्यांना या धान्य मिळत नाही.अशा पद्धताने धान्य विकून ते सरकारची फसवणूक करत आहेत.गरजू माणसांना अन्न मिळत नाही आणि काहीजण रेशनधान्य जनावरांना खाद्य म्हणू वापरल्याचंही उघड झाले आहे. तरीसुद्धा असे लोक रेशन धान्यावरील हक्क सोडण्यासाठी तयार नाहीत.
Ration Card New Rule 2023
- सरकारच्या मोफत रेशन घेण्यासाठी काही अटी आहेत.
- रेशन कार्डधारकाकडे स्वकमाईने खरेदी केलेले 100 वर्ग मीटरचे फ्लॅट-घर नसावे.
- रेशनकार्ड धारकाकडे चाराकी वाहन -ट्रॅक्टर वाहन नसावे
- शस्त्राचा परवाना नसावा
- तसेच गावात 2 आणि शहरात 3 लाख रुपयांपेक्षा वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नसावे.
सरकारने दिलेल्या अटीत जर नसाल,तर तुम्ही मोफत रेशन घेण्यास पात्र आहात.मात्र तसे नसेल तर तुम्हाला रेशन कार्ड जमा करावे लागणार आहे.
फौजदारी गुन्हे होणार दाखल
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांकडे चारचाकी वाहन,सरकारी कर्मचारी पेंशनधारक, ५ एक्कर पेक्षा जास्त शेती असलेल्या शिधापत्रिका धारक धान्याचा लाभ घेत असल्यास अपात्र लाभार्थ्यांनी धान्याचा लाभ स्वतःहून सोडण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने आवाहन केले आहे.
सदर लाभ सोडण्याबाबत अंतिम मुदत रविवार दिनांक 22 एप्रिल २०२३ होती. सर्व अपात्र कार्ड धारकांनी स्वतःहून धान्याचा लाभ सोडून द्यावा अन्यथा तदनंतर दक्षता समितीमार्फत तपासणी मोहीम मध्ये आढळल्यास दि 24/04/2023 पासून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल याची सर्व संबधीतांनी नोंद घ्यावी….
त्यासोबतच खोट्या माहितीद्वारे शासनाची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्याकडून मागील धान्याची वसुलीदेखील केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
जिल्हाधिकारी यांचे रेशनकार्ड संदर्भात आदेश येथे पहा
