State employees : महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या निर्देशानुसार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आहे.
जुनी पेन्शन योजना अभ्यास समिती
जुनी पेन्शन अभ्यास समितीस दिनांक 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजनेबाबत शिफारस / अहवाल शासनास करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे सेवानिवृत्ती खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उकल करण्यासाठी सखोल विचार-विमर्ष समिती करत आहे.
Retirement Age new updates
राज्यातील बहुतांशी संवर्गातील सरकारी कर्मचारी वयाच्या 58 वर्षांपर्यंत सेवा बजावत असतात.राज्य कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 65 वर्षे करावे असा सल्ला दिला जातो आहे.तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार सेवानिवृत्तीचे वय जर 65 वर्षे केल्यास कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लाभ घेण्यापूर्वी तब्बल 7 वर्षे सेवेत रहावे लागणार आहे.परिणामी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर लगेच द्याव्या लागणाऱ्या खर्चांमध्ये तब्बल 20 टक्क्यांची बचत होऊ शकते असे तज्ञांनी नमूद केले आहे.
पेन्शन व ग्रॅच्युटी रक्कम वाचणार
निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना चौदा लाखापर्यंत ग्रॅच्युटी रक्कम द्यावी लागतो.परिणामी 60 हजार कर्मचारी वर्गास सरकारला दरवर्षी 3 हजार 600 कोटी रुपयांचा बोजा पडतो.तसेच लगेच पेन्शन सुरू करावे लागते.निवृत्तीचे वय 60 केल्यास सरकारचे दरवर्षी चार हजार कोटी रुपये वाचतील.
राज्य कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याची मागणी राज्य सरकारी बऱ्याच दिवसांपासून होत आहे.या पर्यायाने लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.या पर्यायानपर्यायाचा दुसरा विचार केला तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी विरोध देखील दर्शवला आहे.या पध्दतीने बेरोजगारीचे प्रमाण देखील वाढू शकते.
या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता होणार बंद