देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना संसदेत केंद्र सरकारने मोठी धक्कादायक माहिती दिली आहे.
Old pension scheme updates
केंद्र सरकारने संसदेत 5 राज्यांमध्ये “जुनी पेन्शन योजना” लागू करण्याच्या निर्णयाची माहिती दिली आहे.मोदी सरकारने संसदेत एका लेखी प्रश्नात सांगितले की राजस्थान,छत्तीसगड,झारखंड,पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. तशी माहिती त्यांनी केंद्र सरकारला कळवली आहे. तसेच पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला माहिती दिली.
मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.RBI अहवाल ‘राज्य वित्त: त्यानुसार ‘2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या निर्णायामुळे होणारी वित्तीय संसाधनांमधील वार्षिक बचत अल्पकालीन आहे.या राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये निवृत्तिवेतन देणे धोकादायक आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेस केंद्र सरकारची आडकाठी!
लागू केलेल्या केंद्र सरकारने आडकाठी घातली आहे.केंद्र सरकारकडून राज्याला मिळणारे अतिरिक्त कर्जामध्ये मोठी घट केली जात आहे.सध्या योजनेमध्ये जमा करण्यात येणारी रक्कम केंद्र सरकार वापरत आहे.
मुळे या रकमेवर केंद्र सरकार राज्य सरकारला अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देत असते.जर राज्य सरकारने लागू केल्यास त्या राज्याला केंद्र सरकारकडून मिळणारे अतिरिक्त कर्ज मिळणार नाही .
जुनी पेन्शन योजनेस केंद्राचे 3 पर्याय
- जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे.आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर जुन्या पेन्शनप्रमाणे शेवटच्या पगाराच्या निम्म्यापर्यंत पेन्शन द्यावी,पण त्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून योगदान घेतले जावे.या संदर्भात सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात चर्चाही झाली आहे.
- दुसरा पर्याय म्हणजे सध्याच्या NPS मध्येच किमान निवृत्तीवेतन निश्चित केले जावे.यामध्ये किमान परतावा ४ ते ५ टक्के असू शकतो. याबाबतचे काम जवळपास पूर्ण झाले असले तरी मंडळाची मंजुरी बाकी असल्याची माहिती आहे.
- त्याचबरोबर तिसरा पर्याय म्हणजे NPS मध्ये, मॅच्युरिटी रकमेच्या 60 % रक्कम कर्मचाऱ्याच्या हातात जाते.हा पैसा पेन्शनमध्येही वापरला तर पेन्शनची रक्कम वाढेल.
महागाई भत्ता वाढ संदर्भात अर्थसंकल्पात तरतूद! पहा किती वाढणार पगार
Teacher