महाराष्ट्र शासनाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दि.27 फेब्रुवारी 2023 पासुन सुरुवात होणार आहे.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विशेष आवश्यक तरतुदींसाठी वित्त विभागाने जनतेकडुन अपेक्षा नोंदविण्याकरीता आवाहन करण्यात आले होते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून 4 % दराने दिली जाणार आहे.आतापर्यंत अनेक जाणकार लोकांनी डिसेंबर महिन्यात निर्देशांकामध्ये मोठा उलट फेअर होणार नाही आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून केवळ 4% दराने महागाई भत्ता वाढ अनुज्ञेय होईल असे सांगितले होते.
वित्त विभागाकडून राज्याचे अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे.या अगोदरच सर्व विभागाकडुन सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाकरीता आवश्यक निधींची तरतुद करण्याकरीता मागणी सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.
वित्त विभागाकडून राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढ लागु करण्याकरीता आवश्यक निधीबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे जानेवारी पासून 4% वाढ होणार आहे.
राज्य शासनाकडून आवश्यक असणारी निधींची तरतुद राज्याच्या 2023 – 24 अर्थसंकल्पामध्ये नमुद करण्यात येणार आहे.यामुळे राज्यातील सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांचा एकुण महागाई भत्ता हा 42 % होणार आहे.
भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकात जुलै महिन्यापासून सातत्याने वाढ होत आहे.ऑगस्टमध्ये हा आकडा 130.2 अंकांवर होता.
सप्टेंबरमध्ये तो 131.3 अंकांवर होता.ऑक्टोबरमध्येही AICPI निर्देशांकाचा आकडा 132.5 होता.डिसेंबर महिन्याचे चे निर्देशांक 31 जानेवारी 2023 रोजी समोर आले आहेत.
बक्षी समिती अहवाल खंड 2 मध्ये मोठा घोळ पहा
केंद्र सरकारने जर मागील 18 महिेने कालावधीचा महागाई भत्ता थकबाकी लागु केल्यास राज्य सरकारकडून देखील लागू करण्यात येऊ शकतो.
18 महिन्याचा महागाई भत्ता फरक मिळण्याचा मार्ग मोकळा,पहा फरक किती मिळणार
