Bakshi samiti : के.पी.बक्षी समितीच्या शिफारशी नुकत्याच लागू झाल्या आहेत.अशातच राज्य शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांकडून बक्षी समितीच्या शिफारशींवर प्रश्नचिन्ह या ठिकाणी उपस्थित केल जात आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड – 2
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 350 संवर्गात वेतनश्रेणीमध्ये तफावती असून “बक्षी समिती अहवाल खंड – 2” मध्ये केवळ 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.यामुळे इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर बक्षी समितीच्या अहवालामुळे अन्याय होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
7th pay commission arrears
बक्षी समिती मुळे केवळ काही मोजक्याच आणि उच्च पदस्थ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा झाली आहे.यामुळे इतर वेतनश्रेणीमध्ये तफावत असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय आहे.
वेतनश्रेणीमध्ये तफावत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून आता नवीन वेतन आयोग लागू करत वेतन श्रेणीमधील तफावत दूर केली जावी अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
राज्यातील अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासनाला एक प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट दिलासा देण्यासाठी नवीन वेतन आयोगाची मागणी केली आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड 2 मध्ये वगळण्यात आलेले संवर्ग येथे पहा
बक्षी समिती नेहमीच वादाचा भोवऱ्यात राहिली आहे, ज्या एकाकी पदांवर खरोखर अन्याय झालेला आहे त्यांच्यासाठी काहीतरी सुधारणा अपेक्षित होती, समितीच्या सुनावणी दरम्यान “एकाकी पदांबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत”असे सूतोवाच सुद्धा केलं गेलं होतं, तिथे मी स्वतः असल्यामुळे मी स्वतः ऐकलं होतं, परंतु शासनाकडून अनेक वेळा महत्वाच्या समितीनमध्ये स्थान मिळाल्यामुळे बक्षी ची एकाधिकार शाही वाढली असं दिसून येतं
माझ्यासाहित अनेकांचं हेच मत आहे