Saral pagar yojana : सरकारी कर्मचाऱ्यांना अडचणी प्रसंगी कर्मचारी आगाऊ वेतन योजनेचा म्हणजेच मुख्यमंत्री सरल पगार योजना लाभ घेता येईल.सुमारे 70 हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
मुख्यमंत्री सरल पगार योजना
अनेकदा आरोग्याच्या कारणास्तव किंवा अन्य कारणांमुळे येणाऱ्या आकस्मिक खर्चावेळी अडचण निर्माण होते.सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अशा प्रकारची योजना राबवणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य असणार आहे.सरकारी सेवेत असलेल्या नियमित कर्मचाऱ्यांना याचा आर्थिक चणचणीवेळी ‘रिफाइन’ ॲपवर रिक्वेस्ट टाकून काम केलेल्या दिवसांचा पगार मिळवता येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराची जेवढी आगाऊ रक्कम दिली जाईल,त्यानुसार 9 रुपये ते 149 शुल्क आकारले जाणार असून वित्त खाते आणि लेखा संचालनालय विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी रुपरेषा तयार करत आहेत.
State employees salary scheme
बरेचदा कर्मचारी बँकांकडून कर्ज घेतात किंवा क्रेडिट कार्ड वापरतात,पण रिफाइन ॲपद्वारे कोणतेही व्याज भरता आगाऊ वेतन काढता येणार आहे.वित्त आणि लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री सरल पगार योजनेबद्दल इतरांना शिक्षित करून ते सुरळीतपणे राबविण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना 10 तारखेपासून महिन्याच्या अखेरपर्यंत ॲपवरून वेतन घेता येईल.प्रत्येक महिन्याच्या 10 तारखेपर्यंत व्यवहाराचा अहवाल DDO यांना प्राप्त होणार आहे.
सेविंग अकाउंट व सॅलरी अकाउंट मधील फरक माहिती आहे का? पहा
