State Government : कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना देता येणार नाही,असे केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर मोठा बोझा पडेल असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.पण आता ‘जुनी पेंशन’नंतर ‘हा’ मुद्दा वाढवणार सरकारची डोकेदुखी! कर्मचारी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहेत.
Government employees news
बक्षी समितीच्या शिफारशी केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या धरतीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना लाभ देण्यासाठी शासनाने निवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठित केली होती. या समितीने आपला अहवाल शासनाला दिला आहे.
आता बक्षी समिती अहवाल ठरणार डोकेदुखी!
बक्षी समितीच्या शिफारशी राज्य सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे सांगितले जाते आहे.कारण बक्षी समितीच्या शिफारशी जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहे.याविरोधात लढण्याची तयारी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.राज्यस्तरावर मोठा लढा उभारला जाणार असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी सांगितले आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड – 2
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या 350 संवर्गात वेतनश्रेणीमध्ये तफावती असून “बक्षी समिती अहवाल खंड – 2” मध्ये केवळ 104 संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.यामुळे इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर बक्षी समितीच्या अहवालामुळे अन्याय होत असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
परिणामी कर्मचारऱ्यांकडून भविष्यात आंदोलनाचा पवित्रा घेण्यात येईल,असे लिपिक वर्गातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे नागपूर शाखा अध्यक्ष सुभाष पडोले यांनी सांगितले आहे.
कर्मचाऱ्यांना होळीला मिळणार मोठे गिफ्ट! पहा किती वाढणार
2 thoughts on “Government employees : ‘जुनी पेंशन’नंतर ‘हा’ मुद्दा वाढवणार सरकारची डोकेदुखी! कर्मचारी मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत?”