7th pay arrears : सातव्या वेतन आयोगाचा चौथा हप्ता थकबाकीची जमा करण्यासंदर्भात कालच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.पण बऱ्याच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना आता पर्यंत फक्त पहिला हप्ता मिळाला असून काहींना फक्त दुसरा हप्ता प्राप्त झाला आहे.पाहूया सविस्तर
7th pay commission Arrears GR
शासन परिपत्रकानुसार DCPS/NPS लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी रक्कम 5 वर्षांत 5 समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक दि.30 मे, 2019 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे.
सातवा वेतन आयोगाची नुसती प्रतिक्षा
फेब्रुवारी महिण्यात शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या निधीतून ऑनलाईन महागाई भत्त्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्यात येणार होते.
शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि.01//02/2023 नुसार ऑफलाईन काढण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असताना दिलेल्या तरतूदीमधून सातव्या वेतन आयोगाचा तिसरा हप्ता अदा करण्यात येऊ नये,अशा आशयाचे पत्र प्राथमिक शिक्षण संचालयाकडून निर्गमित करण्यात आले आहे.
कर्मचारी संघटनांनी लक्ष घालण्याची वेळ
जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या हप्त्याची थकबाकी मिळण्यासाठी शालेय प्रशासन तसेच शिक्षक आमदार आणि संघटनाने लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.शासन परिपत्रक नुसते कागदावरच असून प्रत्यक्षात मात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचा हप्ता मिळण्यासाठी शासन अनुदान उपलब्ध नसल्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन आयोग थकबाकी बिल कोषागारात पडून आहेत.
सातवा वेतन आयोग फरक न काढण्या संदर्भात शासन परिपत्रक येथे पहा
