DCPS NPS updates : ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या अधिसूचनेने लागू होण्यापूर्वीच्या नोकर भरती जाहिरातींतर्गत जे कर्मचारी राज्य सरकारच्या सेवेत दाखल झाले असतील, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ अन्वये लागू असलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ राज्य द्यावा.सरकारने या प्रश्नावर आणखी न्यायालयीन प्रकरणे होणे टळेल’, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार!
मा.न्यायालयाने असे स्पष्ट केले आहे की, बरेच कर्मचारी असे आहेत की, २० जून २००५ रोजीच्या जाहिरातीप्रमाणे झालेल्या नोकर भरतींतर्गत निवड होऊन उच्च न्यायालय आस्थापनेच्या सेवेत आहेत. नोकरभरतीत अर्ज भरण्यासाठी ११ जुलै २००५ ही अंतिम मुदत होती.
लेखी परीक्षा ९ ऑगस्ट २००५ रोजी झाली आणि टंकलेखन चाचणी २९ ऑक्टोबर २००५ रोजी तर मुलाखती २६ नोव्हेंबर २००५ रोजी झाल्या. ७ डिसेंबर २००५ रोजी निवड यादी जाहीर झाली आणि २८ डिसेंबर २००५ रोजी नियुक्त्यांचे आदेश निघाले.
सरकारी कर्मचारी, पगार,महागाई भत्ता,जुनी पेन्शन, शासन निर्णय,शैक्षणिक राजकीय क्षेत्राशी संबंधित माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना असलेल्या अटी व शर्ती आणि महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम उच्च न्यायालय आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू असतील, अशी अधिसूचना उच्च न्यायालयाने १९९५ व १९९९मध्ये जारी केलेली होती.
केंद्र सरकारने २००३ मध्ये NPS/DCPS ही नवीन पेन्शन योजना आणल्यानंतर राज्य सरकारनेही त्यातील तरतुदी स्वीकारून ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजीच्या जीआरद्वारे १ नोव्हेंबर २००५पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना डीसीपीएस योजना लागू केली.
उच्च न्यायालयानेही २००८ मध्ये त्याअनुषंगाने अधिसूचना जारी केली. मात्र, आमच्या नियुक्त्यांचे आदेश हे १ नोव्हेंबर २००५ या तारखेनंतरचे असले तरी आमची भरतीप्रक्रिया त्यापूर्वीच सुरू झाली होती.
या मागणी संदर्भात राज्य सरकारला २०१७ मध्ये आणि नंतरही केले. मात्र, सरकारने त्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही.केंद्र सरकारनेही अशा प्रश्नावर ३ मार्च २०२३ रोजी परिपत्रक काढून अशाप्रकारचा दावा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकवेळचा पर्याय खुला केला आहे.
मोठी बातमी.. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनात होणार 26 हजार रुपये वाढ! पहा सविस्तर
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित व नंतर १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शन पासून वंचित आहेत. त्यातील काहीजण मरण पावले असून काहीजण सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यांची मागणी न्याय असून देखील ते न्यायापासून वंचित आहेत.