State employees : सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची चुकीच्या पदनाम आणि वेतनश्रेणी बदलामुळे अतिप्रदान झालेले 58 महिन्यांचे वेतन वसुलीस स्थगिती दिली आहे.
चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे पगारात 10 हजार रुपये वाढ!
2010 ते 2012 या काळात सहा विद्यापीठात चुकीच्या वेतन निश्चिती झालेल्या सेवकांचे वेतन वाढविण्याचा प्रकार घडला होता.कर्मचाऱ्यांची मुळ वेतनश्रेणी तीन हजारांपर्यंत वाढली आणि एकूण पगारात 10 हजार रुपये प्रतिमहिना फरक पडला होता.
शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वेतननिश्चिती सुधारित करून फेब्रुवारी 2023 चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याचे पत्र उच्चशिक्षण सहसंचालकांनी संबंधित विद्यापीठातील कुलसचिवांना पाठविले होते.
सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हॉट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला वेतन वसूलीस स्थगिती
यामुळे तब्बल 58 महिन्यांचा वेतनातील वाढीव फरक या सहा विद्यापीठातील 1662 शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना परत द्यावा लागणार होता.या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.न्यायालयाने 17 मार्चला झालेल्या सुनावणीत हा फरक वसूल न करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत पण फेब्रुवारी 2023 चे वेतन सुधारित वेतननिश्चितीप्रमाणे करण्याविषयीचा यापूर्वीचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
राज्यातील सहा विद्यापीठातील 1662 शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळाला आहे; पण सुधारित वेतन निश्चिती करण्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला.याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कोल्हापूर विभागीय उच्चशिक्षण सहसंचालकांना प्राप्त झाला आहे.
वेतन वसुली स्थगिती मिळालेले कर्मचारी येथे पहा
