State employees : खुशखबर … सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! पहा सविस्तर शासन निर्णय

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य योजनांसाठी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. त्यानुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

State employees updates

1) सन २०२३ २४ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी करीता २४१५ कृषि विषयक संशोधन  अनुदान (वेतनेतर ) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्केच्या मर्यादेत खालीलप्रमाणे एकुण रु. ११७.१४६ लाख (अक्षरी रु. एक कोटी सतरा लाख चौदा हजार सहाशे फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 

2) समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण (Teacher Education) ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे (६०:४०) सदर योजनेंतर्गत राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी व कर्मचान्यांचे वेतन अदा करण्यासाठी राज्य हिस्सा (General) लेखाशीर्ष २२०२ आय ६१२ अंतर्गत ०१ वेतन उद्दिष्टाखाली सन २०२३ २४ करिता अर्थसंकल्पीत रकमेपैकी एप्रिल ते जून २०२३ या तिमाहीसाठी २० टक्के रु.९,३३,८९,६००/- (नऊ कोटी तेहतीस लाख एकोणनव्वद हजार सहाशे फक्त) इतकी तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

हे पण पहा ~  Employees budget : खुशखबर. 'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एप्रिल ते जून चे वे'तन अनुदान प्राप्त,शासन निर्णय दि. 2/5/2023

३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग करू नये किंवा खर्च करु नये.

४. ज्या योजनांतर्गत / योजनेतर योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अशा योजना संबंधित कालावधीनंतर शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ नयेत.

कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना बाबतचा पत्र ग्रामविकास विभागाकडून निर्गमित!

Family pension and gratuity

५. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षांचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे.

६. कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी.

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

1 thought on “State employees : खुशखबर … सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित! पहा सविस्तर शासन निर्णय”

  1. When Maharashtra government increase government employees retirement age 58 to 60 as like centre government employees

    Reply

Leave a Comment