Electric vehicles : महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यापासून सूट मिळण्याचा कालावधी वाढविण्याबाबत शासन निर्णयान्वये राज्याचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ निर्गमित करण्यात आले आहे.
Government employees electric vehicles
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून सदर धोरणामध्ये विविध प्रकराची प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत.त्यामध्ये त्वरीत नोंदणी सूट (Early Bird Incentive) या प्रोत्साहनाचा समावेश करण्यात आला आहे.
दिनांक १ एप्रिल २०२२ पासून,परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निम शासकीय,स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधी मधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला होता.
दिनांक १ जानेवारी, २०२२ नंतर सर्व शासकीय,निम शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधी मधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणे व ती वापरणे आवश्यक होते.
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी शासन निर्णय
आता सदरील शासन निर्णयान्वये इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यापासून सूट बाबतचा कालावधी दि. १ एप्रिल २०२३ पासून पुढे दि.३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे..
शासन निर्णयान्वये काही शासकीय, निम शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याबाबत अनिवार्य करण्यात आलेले आहे. तथापि, ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांना शासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून वारंवार दौरे करावे लागतात असे अधिकारी यांना दि.३१ मार्च, २०२३ पर्यंत इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी शासन निर्णय येथे डाउनलोड करा
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला आहे. सांकेतांक २०२३०६१६१७०७५९६४०४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
सरकारी कर्मचारी ग्रॅच्युइटी नियमात मोठे बदली
