Government Employees GR : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आज अत्यंत महत्त्वाचे तीन शासन निर्णय निर्गमित झालेले आहेत. प्रत्येक विभागासाठी हा महत्त्वाचे शासन निर्णय असून यामध्ये वेतन अपडेट,रजा मंजूर आणि त्याचबरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात दिलासा कर्मचाऱ्यांना मिळालेला आहे बघूया सविस्तर माहिती
अध्ययन रजा मंजूर शासन निर्णय
शासन आदेशानुसार आरोग्य सेवा आयुक्तालयातील गट क व ड च्या कर्मचाऱ्यांना विहित नियमांनुसार संबंधित कर्मचारी अध्ययन रजेसाठी पात्र असल्यास अध्ययन रजा मंजूरीचे अधिकार विभाग प्रमुख म्हणून आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय,मुंबई यांना प्रदान करण्यात आले आहे आहेत.
अध्ययन रजा मंजूर करताना संबंधीत कर्मचान्यांचे यापूर्वी सेवांतर्गत प्रशिक्षण हे प्रतिनियुक्ती संबोधून दिले असले तरी असा प्रतिनियुक्ती दर्शविलेल्या प्रशिक्षण कालावधी हा अध्ययन रजा म्हणून परिणीत करण्यात यावा व अशा प्रकरणात मर्यादेतच उर्वरीत अध्ययन रजा अनुज्ञेय असल्यास मंजूर करण्यात यावी.
तसेच या शासन आदेशाच्या दिनांकानंतर कोणतेही नवीन अध्ययन रजा मंजूरीचे प्रस्ताव उपरोक्तनुसार आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचेस्तरावरून निकाली काढण्यात येणार आहे.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध कर्मचारी
अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयातर्गत असलेल्या अशासकीय अनुदानित संस्थांतील सद्य:स्थितीत कार्यरत असणाऱ्या गट क आणि गट ड असे एकूण १७ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत.
सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णय येथे पहा
सदर अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग करण्यात येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 11 महिन्यांकरीता किंवा संबंधित सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकास सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल त्या दिनांकापर्यंत सदर अधिसंख्य पद अस्तित्वात राहील.
अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी संबंधित अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना जेवढे मासिक वेतन व भत्ते मिळत होते. वेतन व भत्ते त्यांना पुढील आदेश होईपर्यंत देण्यात येतील.
सरकारी कर्मचारी तिसरा वेतन संदर्भात शासन निर्णय येथे पहा
शासन सेवेतील कर्मचा-यांपेक्षा ज्या लोकप्रतिनिधींची जात पडताळणीची प्रकरणे सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित आहेत ती प्राथम्याने महाराष्ट्र शासनाने मार्गी लावावीत. मगच इतर प्रलंबित प्रकरणांबाबत निर्णय घ्यावेत . कारण शासकीय/निमशासकीय व खाजगी कर्मचारी हे सत्ताधा-यांचे गुलाम / मांडलीक आहेत आणि त्यांना स्वत: च्या कुटुंबाच्या / उदरनिर्वाहाच्या कांहीच चिंता नाहीत . धन्यवाद .