State employees : महानगरपालिका व नगरपालिकांना प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत देण्यात येणा-या अनुदानाबाबत दि. १६/१२/१९८७ च्या शासन निर्णयात सुधारणा करून शासन निर्णय, दि. ७ जुलै २०१५ अन्वये सुधारीत आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अनुदान सूत्रानुसार राज्यातील महानगरपालिका/ नगरपालिका/नगरपरिषद/ कटक मंडळे यांना प्राथमिक शिक्षणाच्या मान्य बाबींवरील खर्चाची प्रतिपूर्ती राज्य शासनाद्वारे अनुज्ञेय करण्यात आली आहे.
महानगरपालिका कर्मचारी थकित अनुदान
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस प्राथमिक शिक्षणावरील खर्चासाठी शिफारस केल्यानुसार सन २०१८-१९ ते सन २०२२-२३ मधील पहिल्या, दुसऱ्या व तिसन्या हप्त्यापोटी अनुज्ञेय वेतन अनुदान व मागील काही वर्षासाठीचे थकीत वेतन अनुदान असे एकूण रु. १९७६२,१५,७४९/- ( रुपये एकशे सत्याण्णव कोटी बासष्ट लाख पंधरा हजार सातशे एकोणपन्नास फक्त) इतकी रक्कम अनुज्ञेय होती.
शासन निर्णय दि. २९.०३.२०२३ अन्वये रु. ३४,२२,४०,०००/- इतकी रक्कम वेतन अनुदान म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस मंजूर व अदा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेस रु.१६३,३९,७५,७४९/- वेतन थकबाकी अदा करावयाची शिल्लक आहे.
State Government employees
आर्थिक वर्ष २०२३ २४ करीता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शिक्षणावरील खर्च भागविण्याच्या प्रयोजनासाठी लेखाशिर्ष (२२०२ ०१९१ ) ३६ – सहायक अनुदाने (वेतन) अंतर्गत रु. ३७,६४,६४,०००/- (रुपये सदतीस कोटी चौसष्ट लाख चौसष्ट हजार फक्त) इतकी तरतूद मंजूर आहे.
सदर खर्चासाठी शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच, आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०६०११५३९३७२९२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
सरकारी कर्मचारी थकित अनुदान शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
