Employees promotion : वित्त विभागाच्या दि. १.४.२०१० व दि.५.७.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे पदोन्नतीची संधी उपलब्ध असलेल्या व एकाकी पदावरील राज्य शासकीय कर्मचारी व जिल्हा परिषद यामधील कर्मचारी यांना यापूर्वी कार्यान्वित असलेली सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सुधारित करून “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” या नावाने लागू करण्यात आली.
Employees promotion updates
वित्त विभागाच्या वरील दि. १.४.२०१० व दि.५.७.२०१० च्या शासन निर्णयातील “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” यासंदर्भातील तरतुदी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनुक्रमे दि.१५.२.२०११ व दि.२८.१२.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांना लागू केल्या आहेत.
वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त करण्यात आली नसल्याची बाब निदर्शनास आली. त्यामुळे अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांना लागू करण्यात आलेली “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.७.१२.२०१८ व दि. १६.२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात आली.
आश्वासित प्रगती साठी सरकारी कर्मचारी न्यायालयानत
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” पूर्ववत लागू करावी या मागणीसाठी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचारी यांनी न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या.याचिका क्र.५३६३/२०२१ (श्री. मेघराज पंडीत व इतर विरुध्द महाराष्ट्र शासन) तसेच अन्य समान विषयांच्या याचिकांमध्ये मा. न्यायालयांनी दिलेले आदेश, विधि व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाचे अभिप्राय विचारात घेऊन “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” बाबत यापूर्वी निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांसंदर्भात करावयाची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून दि. २१.८.२०२२ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता.
सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोग, शासन निर्णय शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रांशी संबधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हाट्सॲप गृह जॉईन करा
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना” पूर्ववत लागू करावी या व अन्य मागण्यांसाठी फेब्रुवारी, २०२३ या महिन्यामध्ये विद्यापीठ व महाविद्यालयीन कर्मचारी यांनी आंदोलन केले होते.
सदर मागण्यांसंदर्भात दिनांक दि.१५.२.२०२३ रोजी मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
वरिष्ठ वेतनश्रेणी होणार लागू
अकृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्नीत अनुदानित महाविद्यालयामधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेली “सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना रद्द करण्यासंदर्भातील दिनांक दि.७.१२.२०१८, दि.१६.२.२०१९ व दि.२५.८. २०२२ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.
शासन निर्णय दि.७.१२.२०१८ व दि. १६.२.२०१९ निर्गमित होईपर्यंत ज्या कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेनुसार लाभ देण्यात आले आहेत ते कायम ठेवून त्याप्रमाणे सातव्या वेतन आयोगाची वेतननिश्चिती करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे.
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना
शासन निर्णय दि.२८.१२.२०१० व दि. १५.२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आलेली सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर योजना पूर्ववत चालू ठेवण्यासाठी येणाऱ्या अंदाजे रु.३८ कोटी एवक्या वार्षिक आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.
धक्कादायक.. या सरकारी कर्मचाऱ्यांना नाही मिळणार कुटुंब निवृत्ती वेतन लाभ
सरचरचा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १८४/२३/ सेवा- ३ दिनांक २५ एप्रिल, २०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात आला आहे.सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५३१२०१५४७४६०८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे.
महागाई भत्ता वाढ 4% पगार वाढ व मिळणारा फरक येथे कॅल्क्युलेट करा
