Old pension : जूनी पेन्शन योजना संदर्भात अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली असून महाराष्ट्र सरकारकडून मोठा भेदभाव करण्यात आला आहे.काही कर्मचाऱ्यांना गुपचूप जुनी पेन्शन योजना लागू केली गेली असून शासन निर्णय सुध्दा निर्गमित करण्यात आला आहे.
जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्र
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दि.1/11/2005 रोजी अथवा नंतर आणि दि.19/12/2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिका-यांना म्हणजे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर,जिल्हा न्यायाधीश व कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधी यांना जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी योजनेच्या तरतूदी दि.0/11/2005 पासून लागू करण्यात आली आहे.
Old pension scheme latest news
मा.उच्च न्यायालयाचे दि. 11/8/2017 रोजी पारित आदेशामध्ये स्पष्ट केले की,शासनाचे टायर-1 खात्यातील योगदान न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही व शासन आपले योगदान परत घेऊ शकेल.
मा. उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त आदेशांच्या अंमलबजावणीकरिता सदर प्रस्ताव मा.मंत्रिमंडळासमोर दि.11/12/2019 रोजीच्या बैठकीत विचारार्थ ठेवण्यात आला होती.
Juni pension yojana updates
मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी तातडीने करण्याकरिता राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकान्यांच्या वेतनातून नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेप्रमाणे (DCPS) नियमाप्रमाणे दरमहा करण्यात येणारी कपात व शासनाचे समान योगदानही थांबविण्यात आले आहे.
दि.1/11/2005 रोजी किंवा नंतर नियुक्त न्यायिक अधिकाऱ्यांचे टायर-टायर-1 खात्यात जमा रकमेच्या परताव्याबाबत न्यायिक अधिकाऱ्यांकडून विकल्प मागविण्यात आले असून,जे न्यायिक अधिकारी टायर-1 खात्यामधील जमा रक्कम भविष्य निर्वाह निधी मध्ये जमा करण्याचा विकल्प देतील, त्यांची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात येणार आहे.
DCPS/NPS latest news
तसेच जे कर्मचारी टायर-१ मधील जमा रक्कम वेतन खात्यात जमा करण्याचा विकल्प देतील त्यांची टायर-१ मधील रक्कम वेतन खात्यात वळती करावी (ड) जे न्यायिक अधिकारी विकल्प देणार नाहीत, त्यांच्या टायर-१ मधील जमा रक्कम भविष्य निर्वाह निधीमध्ये वळती करण्यात येणार आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू शासन निर्णय येथे पहा
1 thought on “Old pension : महाराष्ट्र सरकारकडून मोठा भेदभाव ; या कर्मचाऱ्यांना गुपचूप जुनी पेन्शन योजना लागू! पहा शासन निर्णय”