बक्षी समिती अहवाल खंड – 2 वरिष्ठ वेतनश्रेणी त्रुटी दूर न झाल्याने कर्मचारी न्यायालयात! कोर्टाने दिले ‘हे’ आदेश

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Bakshi samiti : केंद्र शासनाने केंद्रिय 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक 1 जानेवारी, 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

Bakshi samiti new update

वरिष्ठ वेतन श्रेणीबाबतची त्रुटी दूर करण्याची उच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण आदेश दिलेला आहे.शिक्षक संवर्गातील कर्मचारी वर्गास आश्वासित प्रगती 10:20:30 का नाही.सहाव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागु झाल्यानंतर जेवढी वेतनवाढ मिळत होती.

सहाव्या वेतन आयोगात वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर जवळपास पाच हजार रुपये वरिष्ठ वेतन वाढ मिळत होती ती सातव्यावेतन आयोागात नाममात्र 700/- रुपये एवढी मिळते.

7th pay commission news

सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणी त्रुटी निर्माण झाल्यानंतर बाधित लाखभर शिक्षकापैकी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जवळपास संपुर्ण महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाच्या मुंबई,औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात चार हजार शिक्षकांनी जिल्हावार याचिका दाखल केली आहे.

हे पण पहा ~  Bank FD : बँक एफडी करण्यापूर्वी व्याजदर काय आहेत पाहिले का? जाणून घ्या कोणत्या बँकेत मिळतेय जास्त व्याज

ऍड बालाजी शिंदे यांनी शिक्षकांच्या वतीने न्यायालयात शिक्षकांची बाजू मांडली.सदर याचिकांवर दि.10 फेब्रुवारी 2023 रोजी एकत्रित सुनावणी झालीया सुनावणीमध्ये दि.30 जून 2023 पर्यंत शासनाला वरिष्ठ वेतनश्रेणी दूर करण्याचे  आदेश दिले आहे.तसेच तोपर्यंत जादाचे अदा झालेले वेतन वसूली करण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले आहेत.

This article is written by Swati form Maharashtra.She is famous Youtuber,website developer and Editor of swaragaur.com

Leave a Comment