Juni pension : राज्य सरकारी कर्मचारी निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षकांनी दि. १४ मार्च ते २७ मार्च २०२३ या कालावधीत बेमुदत संप आंदोलन केले होते.
Old pension scheme Maharashtra
जुनी पेन्शन आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा या प्रधान मागणीचा आग्रह धरण्यात आला होता.संपाच्या दबावातून राज्य शासनाने दि. ३१ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णय पारित करुन जुनी पेन्शनच्या मागणीशी निगडीत असलेले खालील निर्णय जाहीर केले.
१. केंद्र सरकारी NPS धारक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सेवेत असताना निधन पावलेल्या कर्मचान्यांच्या कुटुंबियांना सन १९८२ च्या नियमानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतन व सन १९८४ च्या नियमानुसार निवृत्ती उपदान मंजूर केले.
२. सेवेतील सर्व NPS धारक कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती उपदान अनुज्ञेय करण्यात आले.
जुनी पेन्शन योजना लागू होणार!
ज्या कर्मचान्यांची नियुक्ती दि. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर झाली आहे परंतु त्यांच्या पदभरतीची जाहिरात दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी प्रसिध्द झाली होती अशा कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचान्यांप्रमाणे दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
अनुदानित शाळांचे जे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झाले आहेत परंतु त्यांच्या शाळांना १००% अनुदान दि.१ नोव्हेंबर २००५ नंतर प्राप्त झाल्यामुळे त्यांना जुनी पेन्शन योजना नाकारण्यात आली आहे.संबंधितांच्या नेमणुकीची तारीख दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी असेल तर त्यांना जुनी पेन्शन लागू करणे अनिवार्य ठरते.
निवृत्तीवेतन योजना 1982
जुन्या नव्या पेन्शन संदर्भात सर्वकष तुलनात्मक विचार करुन योग्य शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने अभ्यास समितीची स्थापना केली आहे.संघटनेने दि.१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नियुक्त झालेल्या व अनुदानाची बाब गृहित धरुन ज्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाकारण्यात आली आहे.
त्यांच्या बाबतीत सुयोग्य विचार करुन शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल अशी माहिती समन्वय समितीने निमंत्रक श्री.विश्वास काटकर यांनी प्रसिध्द केली आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्या संदर्भात परिपत्रक येथे पहा
