State employees : जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी यांचेकडे शालार्थ क्रमांक मिळणेबाबत सादर केलेल्या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने काही संस्थेने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. १९७६ / २०२३ दाखल केली होती.सदर रिट याचिकेमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.२१.०२.२०२३ रोजी याचिकाकर्ते यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावर ४५ दिवसांत प्रचलित नियमातील तरतूदीनुसार निर्णय घेण्याबाबत आदेश दिले आहे.
Maharashtra state employees news
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणान्या विलंबास प्रत्येक शासकीय कर्मचारी, त्यास नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय कर्तव्य व शासकीय काम अत्यंत दक्षतेने व शक्य तितक्या शीघ्रतेने पार पाडण्यास बांधील असून विहीत कालमर्यादित कार्यवाही न केल्यास म.ना.से. (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ मधील तरतूदीप्रमाणे त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
शिक्षण विभागातील अनेक प्रकरणी विविध अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांवर / निवेदनांवर निर्णय घेण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयास आदेश पारीत करावे लागतात. तसेच कोणत्याही सबळ कारणांशिवाय सदर प्रस्ताव / निवेदने जाणीवपूर्वक दिर्घकाळ प्रलंबित ठेवले जात असल्याची बाब मा. उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली आहे.
Employees transfer new rule
शिक्षणाधिकारी / विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे स्तरावर विविध प्रकरणे निर्णयाअभावी प्रलंबित राहात असल्याने मा.उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल होत आहेत. विलंबास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर नियम १० अंतर्गत योग्य ती कारवाई करण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना निर्देश दिलेले आहेत.
महागाई भत्ता वाढ तारिख ठरली, पहा कधी वाढणार डीए
सदरील बाब लक्षात घेऊन मा. उच्च न्यायालयाने प्रधान सचिव,शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांना शालेय शिक्षण विभागाच्या सर्व अधिकाऱ्यांना यासंदर्भात स्थायी सूचना देण्यासाठी परिपत्रक निर्गमित करण्याबाबत आदेश दिले आहे. (स्त्रोत – महाराष्ट्र सरकार शासन निर्णय -202304211830528221)
सविस्तर माहिती व शासन निर्णय येथे पहा
1 thought on “State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन,शालार्थ/सेवार्थ कोड संदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित दि.21/4/1/2023”