Old pension : केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल या केंद्रीय निमलष्करी दलातील लाखो जवानांचे जुनी पेंशन योजना लागू होण्याचे स्वप्न भंग झाले आहे.
यावर्षी ११ जानेवारीला केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलामध्ये जुनी पेंशन योजना लागू करण्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने जो मोठा निर्णय दिला होता त्यास सुप्रिम कोर्टोकडून फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.
जुनी पेन्शन योजना निर्णयाला स्थगिती
दिल्ली उच्च न्यायालयाने निमलष्करी दलांमध्ये old pension लागू करण्यावर ११ जानेवारीला दिलेल्या निर्णयात आठ आठवड्यांमध्ये जुनी पेंशन योजना लागू करण्यात यावी असे म्हटले होते.मा.न्यायालयाने दिलेला हा वेळ होळीपर्यंत संपला होता.
सुप्रिम कोर्टाचे न्यायाधिश संजीव खन्ना आणि न्यायाधिश बेला त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने हे स्थगितीचे आदेश दिले आहेत.सुप्रिम कोर्टात केंद्र सरकारची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली.
केंद्र सरकार उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सुप्रिम कोर्टात तर आव्हान दिले नाही,पण त्यांनी न्यायालयाकडून १२ आठवड्यांचा वाढीव वेळ मागून घेतला होता.केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या युक्तीवादात १२ आठवड्यात जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा कोणताही उल्लेख केला नाही.
Old pension scheme new updates
CRF चे जवान आणि अधिकाऱ्यांचे मत आहे की, निमलष्करी दलांमध्ये लष्कराचे सर्व नियम आणि कायदे लागू केले जातात. केंद्र सरकारने स्वत: मान्य केले आहे की,निमलष्करी भारतीय लष्कराचा भाग आहे.
केंद्र सरकार दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रिम कोर्टात देखील जाऊ शकते किंवा दुसरा कायदेशीर मार्ग देखील शोधू शकते. केंद्र सरकराने उच्च न्यायालयात केलेले याचिकेत याबद्दलचे सर्व अधिकार आपल्याकडे सुरक्षित ठेवले होते.
घरभाडे भत्ता व मुख्यालयात राहण्या संदर्भात लवकरच मिळणार ही आनंदाची बातमी
