Guarantee Pension : आंध्र प्रदेश सरकारने कंट्रिब्युटरी पेन्शन स्कीम च्या जागी हमी पेन्शन योजनेच्या नावाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना प्रस्तावित केली आहे.बुधवारी येथे झालेल्या आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने जीपीएसच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
हमी पेन्शन योजना 2023
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अंशदायी पेन्शन योजना (CPS) बदलून हमी पेन्शन योजना (GPS) लागू करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली.मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी सचिवालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली.
जीपीएस विधेयकाचा मसुदा
GPS अंतर्गत,पेन्शनधारकांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 50% पेन्शन म्हणून मिळतील जे CPS अंतर्गत त्यांच्या मूळ पगाराच्या 20.3% पेक्षा जास्त असणार आहे.
निवृत्तीनंतरच्या पेन्शनमध्ये 50% कपात न करता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीचा महागाई भत्ता (DA) हळूहळू वाढवण्यासाठी नवीन विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
गॅरंटीड पेन्शन योजना ही राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या अनेक काँग्रेस शासित राज्यांनी जाहीर केलेल्या जुन्या पेन्शन योजने प्रमाणेच आहे.
GPS pension new updates
मुख्यमंत्री वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडळाने बुधवारी सरकारी कर्मचार्‍यांना नवीन पेन्शन योजना सरकारी कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) हळूहळू वाढ सुनिश्चित करण्यात येईल व ज्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर 50% पेन्शन देणे सुनिश्चित होईल असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. गॅरेंटेड पेन्शन योजना संदर्भातील विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सदरील पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी येत्या 60 दिवसात केली जाणार आहे.
Contributory Pension Scheme बंद
सध्या आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजनेत मध्ये गुंतवणुक करत होते.या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे 10 % योगदान होते. राज्य सरकारकडून मुळ वेतन + महागाई भत्ता यांच्या रक्कमेच्या प्रमाणात विशिष्ट रक्कम टाकल्या जात असे.या सीपीएस अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर 60 % काढता येत असे तर उर्वरित 40 % रक्कम काढता येणार नव्हती.ती 40 टक्के रक्कम गुंतवणुक असेल जे कि बाजारभावावर अवलंबून असायची.
येथे पहा गॅरेंटेड पेन्शन योजनेत किती मिळणार पेन्शन
