Old pension : देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे.
Juni pension yojana
Juni pension yojana वर, मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.RBI अहवाल ‘राज्य वित्त: त्यानुसार ‘2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या निर्णायामुळे होणारी वित्तीय संसाधनांमधील वार्षिक बचत अल्पकालीन आहे.या राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये निवृत्तिवेतन देणे धोकादायक आहे.
NPS म्हणजे काय ? –
सध्या सुरू असलेली NPS एक रिटायरमेन्ट योजना आहे.यात लाभार्थी रिटायरमेन्टनंतर,इंव्हेस्ट करण्यात आलेल्या एकूण पैशांच्या 60% पैसा काढू शकतो.हा पैसा टॅक्‍स फ्री असतो. तसेच उरलेली 40% रक्कम मासिक पेन्शन मिळविण्यासाठी वार्षिकीमध्ये गुंतवावी लागते. सरकारने ही योजना 2004 मध्ये सुरू केली होती.
सरकारी कर्मचारी, शासन निर्णय, पगार, महागाई भत्ता, शैक्षणिक राजकीय क्षेत्रांशी संबंधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हॉट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
जुनी पेन्शन योजनेस मधला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न
- जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे.आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर जुन्या पेन्शनप्रमाणे शेवटच्या पगाराच्या निम्म्यापर्यंत पेन्शन द्यावी,पण त्यासाठी कर्मचार्‍यांकडून योगदान घेतले जावे.या संदर्भात सरकार आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात चर्चाही झाली आहे.
- दुसरा पर्याय म्हणजे सध्याच्या NPS मध्येच किमान निवृत्तीवेतन निश्चित केले जावे.यामध्ये किमान परतावा ४ ते ५ टक्के असू शकतो.याबाबतचे काम जवळपास पूर्ण झाले असले तरी मंडळाची मंजुरी बाकी असल्याची माहिती आहे.
- त्याचबरोबर तिसरा पर्याय म्हणजे NPS मध्ये, मॅच्युरिटी रकमेच्या 60 % रक्कम कर्मचाऱ्याच्या हातात जाते.हा पैसा पेन्शनमध्येही वापरला तर पेन्शनची रक्कम वाढेल.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना या दिवशी मिळणार मोठे गिफ्ट पहा किती वाढणार पगार
