Bakshi samiti : सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर राज्यातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्या वेतनश्रेण्यांबाबत सर्वांगीण विचारविनिमय करुन,राज्य शासनास शिफारशी करण्यासाठी राज्य शासनाने दि. 17 जानेवारी, 2017 च्या निर्णयानुसार, मा.श्री.के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती नियुक्त केलेली होती.
बक्षी समिती अहवाल खंड 2
सुधारित वेतन स्तर दिनांक 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येतील आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश निघेल त्या महिन्याच्या एक तारखेपासून देण्याची शिफारस समितीने केली आहे,जी की मान्य करण्यात आली होती. त्यानुसार खंड 2 मधून समितीने केलेल्या शिफारशींमुळे राज्यभरातील 19 विभागांमधील 100 हून अधिक संवर्गांना लाभ मिळणार आहे.
बक्षी समितीच्या शिफारशी शासनाने काही फेरफारासह स्वीकृत करण्याचा निर्णय शासन घेतला आहे. राज्यातील खालील विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या अनुदानित खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक विद्यालये व सैनिकी शाळांतील पूर्णवेळ शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना नमूद शासन अधिसूचनामधील तरतुदीनुसार सुधारीत संरचना लागू करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी, पगार,महागाई भत्ता,जुनी पेन्शन,शासन निर्णय,शैक्षणिक राजकीय क्षेत्राशी संबंधित माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
तबलजी व मुख्याध्यापक यांची वेतनश्रेणी वाढ
महाराष्ट्र राज्य वेतन सुधारणा समितीने खंड-२ अहवाल सुधारणेसह वित्त विभागास सादर केला होता.सदर अहवालातील शिफारशी वित्त विभागाने शासन निर्णय दि. १३.०२.२०२३ अन्वये स्विकृत केलेल्या आहेतआहेत.
कर्मचाऱ्याने पदोन्नती नकार दिल्याने काय होते? पहा शासन निर्णय
Employee’s New updates
राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित शाळांतील तबलजी व स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील / कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांच्या वेतनस्तरामध्ये खालील प्रमाणे सुधारणा करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
सुधारित वेतनश्रेणी व शासन निर्णय येथे पहा
