7th pay commission : अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार थकबाकी प्रदान करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग मार्फत शासन निर्णय दिनांक ०४ मे २०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
7th Pay Commission Arrears
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये समाविष्ट अकृषि विद्यापीठे व कवि कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक या विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि.१४.१०.२०२० च्या बैठकीमध्ये मान्यता प्राप्त झाली आहे.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करुन थकबाकी प्रदान न करता दि. १ जानेवारी, २०१६ पासून काल्पनिकरित्या वेतनश्रेण्या मंजूर करुन, प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दि. १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.त्याबाबतची अधिसूचना दि.८.१२.२०२० रोजी निर्गमित करण्यात आली आहे.
सरकारी कर्मचारी, पगार,महागाई भत्ता,जुनी पेन्शन,शासन निर्णय,शैक्षणिक राजकीय क्षेत्राशी संबंधित माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
अकृषि विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दि.१.१.२०१६ ते दि.३१.१०.२०२० या कालावधीतील सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी प्रदान करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाभविष्य
निर्वाह निधी योजना धारक कर्मचारी
दि.१.१.२०१६ ते दि. ३१.१०.२०२० या कालावधीतील थकबाकी वित्तीय वर्ष २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षात पाच समान हप्त्यात संबंधित कर्मचाऱ्याच्या भविष्य निर्वाह निधी खात्यात जमा करावी.यासंदर्भातील तपशीलवार कार्यपध्दती खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे.
दि.१.१.२०१६ ते दि.३१.१०.२०२० पर्यंतच्या कालावधीसाठी कर्मचाऱ्याने भविष्य निर्वाह निधी खात्यामध्ये अगोदरच दिलेली नियमित वर्गणी सुधारित वेतनसंरचनेत निश्चित केलेल्या वेतनाच्या आधारे भविष्य निर्वाह निधी नियमांनुसार विहित केलेल्या किमान वर्गणीपेक्षा कमी पडत असेल तर ती थकबाकीच्या रकमेतून वसुल करण्यात येणार आहे.
NPS / DCPS योजना धारक कर्मचारी सातवा वेतन आयोग फरक शासन निर्णय येथे पहा
