Old pension : जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मागील 7 दिवसांपासून संप पुकारला होता.अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेनंतर या संपावर तोडगा निघाला आहे.सरकारी कर्मचारी संघटनेनं आपला संप मागे घेतला आहे.पण प्रश्न हा आहे की, संपातून काय साध्य झाले? जुनी पेन्शन लागू होणार का? पहा सविस्तर
विश्वास काटकर यांचे स्पष्टीकरण
जुन्या पेन्शन आणि नव्या पेन्शनची तुलना करताना जुन्या आणि नवी योजना यांच्यात मोठे आर्थिक अंतर होते.त्यामुळे हे अंतर नष्ट करुन जुनी-नवी पेन्शन यापुढे सर्वांना समान निवृत्ती वेतन मिळणार आहे.त्यात कोणत्याही प्रकारचे अंतर राहणार नाही. अशा स्वरुपाची भूमिका सरकारने घेतला असून,तसे लेखी स्वरुपात शासनाने दिले आहे.
थोडक्यात यापुढे महाराष्ट्रात निश्चितपणे जुनी पेन्शन योजना सुरु होईल पण त्याचे स्वरूप व नाव बदलेले असेल.महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन सुरु असताना ती अत्यंत निकोप असावी.आर्थिकदृष्टीने त्यासाठी योग्य घडी बसावी यासाठी अभ्यास करणारी नेमण्यात आलेली समिती निश्चितच योग्य निर्णय घेऊन अहवाल सादर करेल.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधिमंडळात निवेदन
जुन्या पेन्शन साठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 मार्च पासून चालू असलेला संप मागे घेत असल्याची घोषणा केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन दिले आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले असून कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत राज्य शासन पूर्णतः सकारात्मक आहे असे स्पष्ट केले.
विश्वास काटकर यांचे संप मागे घेण्या संदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण येथे ऐका
Juni pension yojana
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेत निवेदनाद्वारे जाहीर केले की, “सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करून वर उचित निर्णय घेण्यात येईल.राज्य शासनाने केलेल्या आवाहनाला कर्मचारी व राजपत्रित अधिकारी संघटनांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
बैठकीत संबंधित संघटनांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी स्वागत करतो.
आर्थिक व सामाजिक सुरक्षितता हमी तत्व म्हणजे काय?
