GoGovernment employees : कोविड काळापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन धोरण बदलले आहे.वेतनच्या अनुदानाची मंजुरी वर्षाऐवजी दर महिन्याला आणि उणे प्राधिकार पद्धत बंद केले आहे.कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच्या अनुदानाची मागणी दर महिन्याला करण्याच्या सूचना जिल्हास्तरावर कळवण्यात आल्या आहेत.
Government employees updates
जिल्हा पातळीवर लेखा विभागामार्फत सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची मागणी करत असतात.या धाेरणामुळे अनुदान कमी येत असून वेळेत प्राप्त होत नसल्याने पगारही उशिराने होत आहेत.
रोटेशन पध्दतीने होणारे मासिक वेतनामुळे राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आर्थिक ओढाताण सुरू झाली आहे.अगोदर अनुदान एकाच वेळी आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत होते.तसेच शासनस्तरावर उणे प्राधिकार पत्र (BDS) काढण्याची सुविधा उपलब्ध असल्यामुळे अनुदान उशिराने आले तरी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेत अदा होत होते.
सरकारी कर्मचारी वेतन अपडेट्स
मंत्रालयातील प्रत्येक लेखाशीर्षाप्रमाणे आपापल्या विभागासाठी अनुदान मंजूर करून विभागीय कार्यालयाकडे पाठवतात.तेथून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवतात.
त्यानंतर जिल्ह्यातील प्रत्येक विभाग प्रमुखांकडे मंजूर अनुदान पाठवले जाते.पण आतापर्यंत पुरेसे अनुदानच उपलब्ध होत नसल्याने वेतन कधी महिनाभर तर कधी दोन-दोन महिने थकत आहे.
बहुतांश सरकारी कर्मचारी कर्जदार असून काही ना काही कारणासाठी कर्ज घेतलेला आहे. वित्तसंस्थांच्या कर्जाचे हप्ते पगारातून कापून जातात.
पगार वेळेत झाला नाही तर कर्मचाऱ्यांना उसनवार करून खात्यात पैसे जमा करावे लागत आहेत.हप्ता थकला तर दंडाची धास्ती आता शासकीय नोकरदारांनाही वाटू लागली आहे.
माहे फेब्रुवारी पगार संदर्भात मोठी अपडेट्स येथे पहा
