TA allowance : महाराष्ट्र शासन खालील कर्मचाऱ्यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात सुधारणा करणेबाबत महाराष्ट्र शासन विधि व न्याय विभाग यांच्या नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
Employees TA hike news
मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. आता त्याच धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- अशी सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली आहे.
प्रवास भत्ता वाढ शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा – TA hike GR
राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा यांना प्रति माह रुपये १५००/- (अक्षरी रुपये एक हजार पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.याकरीता येणारा खर्च “मागणी क्र. जे १, २०१४, न्यायदान – १०५ दिवाणी व सत्र न्यायालये – (०१) (०२) प्रमुख न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय (अनिवार्य) (दत्तमत), सांकेतांक २०१४०३४१, ०१ चेतन” या लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे.
कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता वाढ
कायमस्वरूपी प्रवास भत्ता लाभ संदर्भात शासन निर्णय दिनांक १ मे २०२३ पासून अंमलात येईल.सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ५९/सेवा-५, दि. १८. १०. २०२२ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ११५१/व्यय-५, दि.२२.११.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.
खुशखबर.. ‘या’ दिवशी होणार 42% महागाई भत्ता वाढ
No increase government servents allooences cause of default your deposits.