Earned leave : महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाच्या दिनांक ६.१२.१९९६ च्या शासन निर्णयानुसार नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले असल्यास त्यांच्या मुळ सेवापुस्तिकेनुसार त्यांच्या अर्जित रजेच्या खाती शिल्लक असलेली अर्जित रजा रोखीकरणास महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ चे नियम ६८ नुसार मान्यता देण्यात आली होती.
अर्जित रजा रोखीकरण शासन निर्णय
राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद शिक्षकांकडून अर्जित रजांच्या रोखीकरणाची मागणी करण्यात येत आहे.बीड जिल्हा परिषदेकडून शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ नुसार जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील पदोन्नतीप्राप्त मुख्याध्यापकांना दिर्घ सुट्टीच्या कालावधीत कराव्या लागणाऱ्या कामाबद्दल अर्जित रजा केव्हापासून अनुज्ञेय करावे याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते.
State employees leave updates
उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या कडून सर्व जिल्हा परिषदांना असे कळविण्यात आले आहे की,बीड जिल्हा परिषदेने उपस्थित केलेल्या मुद्यासंदर्भात दि.०६.१२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात अधिक स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.परिणामी सदर शासन निर्णयात सुधारणा करण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन आहे.शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत अर्जित रजा शासन निर्णय दि.०६.१२.२०२२ ची अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.
अर्जित रजा रोखीकरण स्थगिती शासन परिपत्रक येथे पहा
