Government employees : माध्यमिक संस्थेमध्ये वाद असल्यास व मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती संस्थेमार्फत होणे शक्य नसल्यास अशा शाळामधील मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती,वेतनवाढी, सेवानिवृत्तीवेतनाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिनांक ०६.०३.२०१० च्या शासन पत्रान्वये शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांना देण्यात आले आहे.
Government Employees New GR
प्राथमिक स्तरावर सुध्दा शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास शासन परिपत्रक दिनांक ०९.०८.२०१० अन्वये सदर बाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना देण्यात आले आहेत.
सदर परिपत्रकामध्ये काही मुद्यांचा समावेश करणेबाबत काही लोकप्रतिनिधींनी शासनास निवेदन सादर केले आहे.तसेच लोकप्रतिनिधींमार्फत याबाबत विधानमंडळामध्ये विविध सुचना/तक्रार उपस्थित केली आहेत.त्यानुषंगाने सदर शासन परिपत्रकामध्ये सुधारणा केली आहे.
7th pay commission news
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण- १९१०/(३४९/१०)/प्राशि-३, दिनांक ०९.०८.२०१० मधील परिच्छेद क्र.२ मध्ये पुढे नमूद करण्यात आलेल्या वाक्यामध्ये “प्राथमिक स्तरावर सुध्दा शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास, खालील अटींच्या अधिन राहून मुख्याध्यापकाची वेतननिश्चिती/वेतनश्रेणी/निवृत्तीवेतनविषयक प्रकरणे (7th pay commission news) अंतर्गत शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे स्तरावरून सादर करण्याचे अधिकार या आदेशान्वये प्रदान करण्यात येत आहेत” दुरुस्ती करण्यात येत असून याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे लागणार आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड – 2 मध्ये मोठा घोळ पहा सविस्तर
HRA DA New Updates
प्राथमिक स्तरावर सुध्दा शैक्षणिक संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये वाद असल्यास,खालील अटींच्या अधीन राहून मुख्याध्यापकांची वेतननिश्चिती, वेतनवाढ,वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवडश्रेणी,भविष्य निर्वाह निधीविषयक प्रकरणे तसेच निवृत्तीवेतनासंदर्भातील प्रकरणे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे स्तरावरून निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत.(HRA DA New Updates)
मुख्याध्यापक संदर्भात आजचा शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा
