HRA Update : धक्कादायक…. आता ‘या’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही घरभाडे भत्ता!

IHRA updates : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धक्कादायक बातमी समोर आली आहे.सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या घरभाडे भत्त्या संदर्भात ही महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे तर पाहूया सविस्तर प्रकार काय आहे?

 घरभाडे भत्ता बंद होणार!

वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत खर्च विभागाने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी घरभाडे भत्ता (HRA) नियमांमध्ये बदल केला आहेत.आता नवीन नियमांनुसार ‘काही’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही.

जर सरकारी कर्मचारी सरकारी घर इतर सरकारी कर्मचार्‍यांसोबत शेअर करत असेल तर त्यांना घरभाडे भत्ता मिळणार नाही.जर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील आई-वडील,मुलगा किंवा मुलगी हे सरकारी कर्मचारी असेल आणि कर्मचारी एकाच सरकारी घरात राहत असेल.तर अशावेळी घरभाडे भत्ता मिळणार नाही.

एकाच खाजगी निवासस्थानात राहणा-या शासकीय व इतर कर्मचा-यांच्या कुटुंबातील जो कर्मचारी सर्वात जास्त मूळ वेतन घेत असेल फक्त अशाच कर्मचा-यास घरभाडे भत्ता अनुज्ञेय करण्याबाबतचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व

घरभाडे भत्ता शासन निर्णय

आदेशांतील याबाबतच्या तरतूदी अधिक्रमित करुन शासन आता खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 

१. जर एकाच खाजगी निवासस्थानात राहणा-या कुटुंबातील –

(अ) एक वा त्यापेक्षा अधिक सदस्य शासकीय कर्मचारी असतील किंवा

(ब) एक वा त्यापेक्षा अधिक सदस्य हे इतर कर्मचारी असतील किंवा

(क) एक या त्यापेक्षा अधिक सदस्य शासकीय कर्मचारी आणि एक वा त्यापेक्षा अधिक

केंद्र,राज्य,स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि निम-सरकारी संस्थांचे कर्मचारी,तसेच महापालिका,पोर्ट ट्रस्ट,राष्ट्रयीकृत बँक,LIC आदी कर्मचाऱ्यांचा देखील समाविष्ट आहेत.

HRA Allowance Calculation

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना घरभाडे भत्ता (HRA) तीन श्रेणींमध्ये दिला जातो.तो X,Yआणि Z श्रेणींमध्ये विभागलेला आहे.सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत ‘X’ म्हणजे 50 लाख त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेले क्षेत्र अशा X श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 24% दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो.

‘Y’ श्रेणी म्हणजे 5 लाख ते 50 लाख लोकसंख्या असलेले क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना 16 % आणि जेथे लोकसंख्या 5 लाखांपेक्षा कमी आहे अशा Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना 8% दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो.

घरभाडे भत्ता शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा

HRA शासन निर्णय