Old pension : देशामध्ये आणि राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजनेचा गाजतो आहे.सद्यस्थितीमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणार की नाही यावर चर्चा सुरू असताना जुनी पेन्शन योजना मोठा मुद्दा बनू नये यासाठी केंद्र सरकार 3 नवीन पर्यायांवर विचार करत आहे.
Juni pension yojana
मोदी सरकारने सभागृहात माहिती दिली की, राज्य सरकारांनी देशातील 5 राज्यांमध्ये, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत माहिती दिली आहे.RBI अहवाल ‘राज्य वित्त: त्यानुसार ‘2022-23 च्या अर्थसंकल्पाचा अभ्यास’ या निर्णायामुळे होणारी वित्तीय संसाधनांमधील वार्षिक बचत अल्पकालीन आहे.या राज्यांना आगामी वर्षांमध्ये निवृत्तिवेतन देणे धोकादायक आहे.
DCPS NPS latest news
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवीन पेन्शन योजनेसाठी (NPS) मध्ये जमा रक्कम राज्य सरकारांना देण्यास नकार दिला.अर्थमंत्री म्हणाल्या की,”जर कोणत्याही कारणास्तव NPS Amount केंद्राकडून घेतला जाऊ शकतो असे कोणत्याही राज्याने ठरवले तर ते उपलब्ध होणार नाही.”
Old pension updates
राजस्थानने नुकतीच आपल्या राज्य कर्मचार्‍यांसाठी ओ पी एस ची घोषणा केली होती.तर काँग्रेस सरकारने हिमाचल प्रदेशातही old pension ची घोषणा केली आहे.अर्थमंत्र्यांच्या ताज्या घोषणेमुळे या जुन्या पेन्शन योजनेला मोठा धक्का बसणार आहे.पैस
राजस्थान सरकार जाणार कोर्टात
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी नुकतेच सांगितले होते की,सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी शेअर बाजारावर अवलंबून राहू शकत नाही,जेथे नवीन पेन्शन योजनेतील पैसे गुंतवले जात आहेत.गेहलोत म्हणाले, ओपीएस लागू करूनही पैसे देण्यास नकार दिला जात आहे.आम्ही पैसे न दिल्यास न्यायालयात जाऊ.
जुनी पेन्शन लागल्यास NPS मधील पैसे केव्हा परत मिळणार येथे पहा
