Old pension : दिनांक ९ मे २०२३ रोजीच्या अभ्यास समितीच्या द्वितीय बैठकीत होणाऱ्या चर्चासत्रात सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, नगरपालिका- नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समितीच्या प्रतिनिधींना सहभागाची संधी देण्यात आली.समन्वय समितीच्या वतीने खालील प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
OPS-NPS तुलनात्मक अभ्यास प्रस्ताव सादर
जुनी परिभाषित निवृत्तीवेतन योजना (OPS) व राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली (NPS) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी शासनाने गठीत केलेल्या अभ्यास समितीच्या
बैठकीत अभ्यास समितीस शासनाने ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेबाबत उहापोह झाला.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जुन्या पेन्शनप्रमाणे (OPS) आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्व म्हणून लेखी स्वरुपात मान्य केले आहे.त्यामुळे OPS आणि NPS या योजनांचा तुलनात्मक अभ्यास करून शिफारस किंवा अहवाल सादर करण्यात आला.
Old pension committee updates
अभ्यास समितीने जरी नव्या स्वरात पेन्शन योजनेचा नवा याचा प्रयत्न केला तरी जुन्या पेन्शनप्रमाणे (OPS) प्रस्तावित पेन्शनवे अधिक स्वरूप (५० टक्के मूळ वेतन महागाई भत्ता कायम राहिल. जुन्या पेन्शनप्रमाणे आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित तेव्हाच होईल जहा
मा.समितीनं लक्षात घ्यावी अशी विनंती आहे.जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा” संघटनेच्या वाणीला समितीमार्फत होणानऱ्या तुलनात्मक अभ्यासास मूर्त स्वरुप देण्याचा शासनाचा प्रधान हेतू समिती स्थापने मागे आहे. त्यासाठी शासन वचनावाद (commited) असल्याचे लिखित स्वरुपातील धोरण शासनाने जाहिर केले आहे.
सरकारी कर्मचारी, पगार,महागाई भत्ता,जुनी पेन्शन,शासन निर्णय,शैक्षणिक राजकीय क्षेत्राशी संबंधित माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
जुनी पेन्शन समन्वय समितीची भूमिका
जुन्या पेन्शन धोरणाला सर्वाच्च कायदयाचे व वेतन आयोगाचे समर्थन मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सन १९८२ मध्ये डी. एस. नाकरा या प्रकरणात न्यायनिवाडा देताना जुन्या पेन्शन योजनेचे अधिष्ठान मजबूत करते.चौथ्या वेतन आयोगाने (१९८६) सुध्दा जुन्या पेन्शन योजनेची निकड मान्य केली आहे.
समन्वय समिती व जुनी पेन्शन अभ्यास समिती बैठक संपूर्ण प्रस्ताव pdf येथे पहा
