Old pension : जुना पेन्शन योजनेच्या संदर्भात महाराष्ट्रासह देशभरात विविध ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे यामध्ये महत्त्वाच्या घडामोडी घडत असून जुन्या पेन्शन योजनेत संदर्भात केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार यांना नवीन विचार करण्यास या कर्मचाऱ्यांनी भाग पडलेला आहेत आता या पेन्शन संदर्भात नवीन अपडेट समोर आलेली आहे पाहूया सविस्तर
जुनी पेन्शन योजना अपडेट्स
पेन्शन पुनर्स्थापना संघर्ष समिती आणि हरियाणातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनची मागणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक अनिर्णित राहिली.आता हा प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.आता पुढच्या आठवड्यात दोन्ही बाजूंमध्ये दुसरी बैठक होणार आहे,मात्र तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच राहणार आहे.
पेन्शनचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने मुख्य सचिव संजीव कौशल,वित्त सचिव अनुराग रस्तोगी आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव व्ही उमाशंकर यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली आहे.कर्मचार्यांना दिलासा देताना सरकार नवीन पेन्शन योजनेत (NPS) सुधारणा करण्यास तयार असले तरी जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
Juni pension Yojana
जुनी पेन्शन अभ्यास समिती आणि संघर्ष समिती यांच्यात शुक्रवारी झालेल्या पहिल्या बैठकीत कोणताही निकाल लागला नसला तरी चर्चेचा मार्ग मोकळा ठेवण्यात आला आहे.बैठकीत अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेचा लाभ दिला, तर समितीचे अधिकारी त्यातील त्रुटी सांगून जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याच्या मागणीवर ठाम राहिले.
सरकारी कर्मचारी,पगार महागाई भत्ता, सातवा वेतन आयोग, शासन निर्णय शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रांशी संबधित ताज्या माहितीसाठी आमचा व्हाट्सॲप गृह जॉईन करा
जर सरकारने NPS मध्ये दिलेल्या 14 टक्के शेअर्स स्वतःकडे ठेवले तरच कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळू शकते.5 मार्च रोजी नवी दिल्लीत जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राष्ट्रीय आंदोलनाची बैठक होणार आहे.या बैठकीत पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे. पंजाब, हिमाचल आणि राजस्थानच्या धर्तीवर जुनी पेन्शन पुनर्स्थापना संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र धारिवाल यांनी सांगितले की, आम्ही आमचे आंदोलन मागे घेतलेले नाही.
कुटुंब निवृत्तीवेतन संदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित
