State employees budget : वित्तीय वर्ष २०२३ – २४ च्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींची मासिक निधी विवरणपत्रे,अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) प्रशासकीय विभागांकडून नोंदविण्यात आल्यानंतर सन २०२३-२४ च्या प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर आवश्यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वितरीत केला जाईल.
डिसेंबर अखेर अर्थसंकल्पीय वे’तन अनुदान प्राप्त
एप्रिल ते जून, २०२३ या पहिल्या तिमाहीसाठी २० %, जुलै ते सप्टेंबर, २०२३ या तिमाहीसाठी २० % व ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०२३ या तिमाहीसाठी ३० % याप्रमाणे निधी वितरीत केला जाईल.सदर मासिक विवरणपत्रानुसार निधी एप्रिल ते डिसेंबर, २०२३ या कालावधीमध्ये पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीवर (बीम्स) देण्यात येत आहे.
नवीन खर्चाच्या अनुषंगाने नवीन बाब प्रस्तावाव्दारे तरतूद केलेल्या अनिवार्य खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग व कार्यक्रम खर्चाच्या निधी वितरणाबाबत वित्त विभाग तसेच आवश्यकतेप्रमाणे नियोजन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आदिवासी विकास विभाग यांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.
सहायक अनुदाने (वेतनेतर)
विविध शासकीय / प्रशासकीय संस्थांना तसेच अनुदानित संस्थांना सहायक अनुदाने मंजूर करण्यापूर्वी त्यांचेकडून पूर्वी वितरीत केलेल्या अनुदानाच्या खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विभागाने प्राप्त करावीत.
सहायक अनुदाने वे’तन
शासनाद्वारे देण्यात येणारे सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतन अनुदान लाभार्थ्याच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहिल. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्कम एकत्रितरित्या व Offline पध्दतीने वितरीत करण्यात येऊ नये.
संप काळातील वेतन रजा संदर्भात महत्त्वाची अपडेट्स समोर
स्थानिक स्वराज्य संस्था व महामंडळे यांना अनुदान
स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच महामंडळे यांना अनुदान वितरीत करण्यापूर्वी सदर संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घेण्यात यावा व त्या रकमा वसूल करूनच उर्वरित अनुदान वितरीत करण्यात यावे.
सविस्तर माहिती व शासन निर्णय येथे पहा
