Employees increments : खुशखबर… ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार 3 वर्षाची आगाऊ वेतनवाढ! सुधारित वेतनश्रेणीत होणार लागू

Employees increments hike

Employees increments : सन २००९ आणि सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये राज्यातील अधिकारी / कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर करण्यात येवू नयेत शासन निर्णय घेण्यात आला होता. ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार  वेतनवाढ राज्यातील जिल्हा परिषदामधील अधिकारी/कर्मचारी यांना अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजुर न करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे निर्देश सर्व … Read more

State employees transfer : शासन सेवेतील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना,बदली संदर्भात नवीन शासन निर्गमित! दि. 25/4/2023

State employees

State employees transfer : शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना,बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी नागरी सेवा मंडळ स्थापन करणेबाबत महाराष्ट्र शासन उच्च व तंत्र विभागाने नवीन शासन निर्णय दिनांक २५ एप्रिल २०२३ रोजी निर्गमित केला आहे. सरकारी अधिकारी कर्मचारी पदस्थापना बदली नियम शासन निर्णयान्वये गट-अ, गट-ब व गट-क मधील … Read more

State employees : खुशखबर… ‘या’ शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित दराने वेतन अदा करण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित दि. 25/4/2023

Employees news

State employees : शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयातील वाहतूक शाखेतील कर्मचाऱ्यांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन दि.३१.०३.१९७९ च्या शासन निर्णयान्वये मानधन अदा करण्यात येत होते.महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग ४ अ, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.३०.१२.१९८१ अन्वये शासकीय परिवहन सेवा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखाली आणले आहे.  Msrtc employees news शासन निर्णय अद्ययावत करून शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयाच्या वाहतूक शाखेतील कर्मचाऱ्यांना … Read more

7th pay commission : आता या कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणार 1 तारखेला! पगारा साठी आता ‘वन हेड वन व्हाऊचर’ योजना

Shalarth

7th pay commission : शालार्थ वेतन प्रणालीमध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वेतन अनुदानातून नियमित वेतन अनुदाना शिवाय वेतनविषयक अन्य देयकांच्या रकमा शालार्थ प्रणाली मधील ॲक्टिव टॅबमधून अनुदान पात्र शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून व संबंधित जिल्ह्याच्या वेतनपथक (माध्यमिक) अधीक्षकांकडून देण्यात आल्या आहे.परिणामी वेतन अनुदान कमी पडत होते आणि पगार उशिरा होत असे. One head one vouchers शालेय शिक्षण व … Read more

सरकारी कर्मचाऱ्यांना डबल ओव्हरटाइम नाही! मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Central government employees

Central employees : अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झालेली चलनी नोटा छापते अशा कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी कारखाना कायदा,1948 अंतर्गत दुप्पट ओव्हरटाइम भत्त्याची मागणी केली.ही मागणी कामगार न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओव्हरटाईमची  मागणी अमान्य मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना डबल ओव्हरटाइम मागण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च … Read more