Government employees : सर्व सरकारी जुनी पेन्शन योजना व अन्य प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दि. २२ जून २०२३ रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राजपत्रित कर्मचारी महासंघाची संयुक्त विचार विनिमय समितीची बैठक मंत्रालयात संपन्न झाली आहे.
सरकारी कर्मचारी प्रलंबित मागण्या मान्य होणार!
जुन्या पेन्शन अभ्यास समितीचा अहवाल ३१ जुलै २०२३ शासनास प्राप्त होणार असून,आश्वासनानुसार जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे या बैठकीत मा.मुख्यसचिवांनी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना, महागाई भत्ता, सेवानिवृत्ती वय साठ वर्ष त्याबरोबर अनुकंपा भरती,वाहन खरेदी अनुदान, वेतन आयोग हप्ता इत्यादी सर्व महत्त्वांच्या बाबींच्या संदर्भात महासंघासोबत झालेल्या बैठकीचा सारांश आणि मागण्या सविस्तर आपण पाहणार आहोत.
सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता 50% होणार पहा अपडेट्स
