Bakshi samiti khand : केंद्र शासनाने केंद्रिय ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेण्यांत दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता.
बक्षी समिती अहवाल खंड २
केंद्र शासनाच्या निर्णयांच्या आधारे राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचान्यांच्या वेतनश्रेण्यांत सुधारणा करण्याच्या दुष्टीने शिफारशी करण्यासाठी श्री. के. पी बक्षी, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन करण्यात आली होती.
प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग व प्रधान सचिव (व्यय) वित्त विभाग हे या समितीचे सदस्य होते. समितीने आपला अहवाल खंड-१ शासनास दि. 5 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केला होता.सदर अहवालातील शिफारशी शासन निर्णयान्वये स्वीकृत करण्यात आल्या आहेत.
राज्य वेतन सुधारणा समितीने अहवाल खंड 2 शासनास दि.8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सुधारणेसह सादर केला आहे.सदर अहवालातील शिफारशींवर निर्णय घेण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
याबाबत सदर अहवाल मा.मंत्रीमंडळापुढे सादर करण्यात आला होता. मा.मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार पुढील प्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आला आहे.
शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 च्या अहवालाच्या खंड 2 मधील शिफारशीं संदर्भात निर्णय घेतले आहेत. समितीच्या शिफारशी व त्यावर शासनाने घेतलेले निर्णय याबाबतचा तपशिल सोबतच्या जोडपत्र – 1 व जोडपत्र – 2 मध्ये नमूद करण्यात आला आहे.
बक्षी समिती अहवाल खंड – 2 शिफारशी येथे पहा
