Employees increments : दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित कार्यालयास अथवा संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत.
या कर्मचाऱ्यांना मिळणार आगाऊ वेतनवाढ
महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व मा. उच्च न्यायालयात न्यायालयीनप्रकरणे दाखल होत आहेत. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकामध्ये मध्ये दि. १६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
केंद्र शासनामध्ये सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये (Customs & Excise Department) अतिरिक्त महासंचालक या पदावर कार्यरत असतांना दि.३०.०६.२०१३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले श्री.पी.अय्यमपेरुमल या अधिकान्यास दि.०१.०४.२०१३ रोजीची वार्षिक वेतनवाढ फक्त निवृत्तीवेतनविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय करावी असे आदेश मा. उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी याचिका क्रमांक १५७३२ / २०१७ मध्ये दि. १५.०९.२०१७ रोजी पारित केले आहेत.
कर्मचारी थकित महागाई भत्ता व वेतन फरक
मा. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त दि. १५.०९.२०१७ रोजीचे आदेश विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३ / २०१८ मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम केले.सदरील आदेशाचा आधार घेऊन अनेक याचिकाकत्यांनी मा. उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या.
सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता, वेतन आयोग, शासन निर्णय, सरकारी योजना संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचा व्हाट्सऍप गृप जॉईन करा
त्याअनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि. १६.०२.२०२३ रोजी मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्वविभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे.
जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि.३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन,त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे.
7th pay commission arrears
सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी.
मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचाक्षत्यांच्या स्तरावरच तपासणी करून निपटारा करावा असे आदेश दिले आहे.
आपले आधार कार्ड पॅन कार्ड लिंक आहे आत्ताच पहा; नाहीतर 10 हजार दंड
