Employees updates : केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजना शासन निर्णय दि.३१.०८.२००९ अन्वये इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी कार्यान्वीत करण्यात आली.
सदर योजनेंतर्गत ११८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देताना कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता रद्द करण्यात आल्या होत्या.तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना विशेष शिक्षक/ शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे असे शासनाच्या दि. ०७.०७.२०१५ रोजीच्या पत्रान्वये देण्यात आले होते.
‘या’ कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करुन मिळणार थकित मानधन
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सन २०१५ मध्ये संबंधित युनिट मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती आदेश निर्गमित केले. अपंग समावेशित शिक्षण योजना ( माध्यमिक) योजने प्रकरणी विशेष शिक्षकांनी युनिट मान्यता व त्यानुषंगाने देण्यात आलेल्या वैयक्तीक मान्यता रद्द करण्याबाबत व सेवासमाप्ती आदेशाच्या विरोधात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. १०३०/२०१६ दाखल केली होती.
सदर यचिकेप्रकरणी मा. न्यायालयाने दि. २५.०८.२०१६ रोजी “शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेश रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी असे आदेश दिले आहेत.
आयकर भरणांसाठी महत्त्वाचे अपडेट्स पहा, नाहितर 5 हजार दंड
अपंग समावेशित शिक्षण योजना (माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सचिव स्तरीय समितीच्या चौकशीमध्ये नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० शिक्षकांच्या थकित मानधनापोटी रू. ११,४६, ४३.६७०/- इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
अपंग समावेशित शिक्षण योजना कर्मचारी
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अपंग समावेशित शिक्षण योजना ( माध्यमिक स्तर) अंतर्गत सचिवस्तरीय समितीच्या चौकशी मध्ये नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० विशेष शिक्षकांना मानधन अदा करण्यात यावे.
थकित मानधनाची रक्कम सचिव समितीच्या चौकशीत पात्र झालेल्या १३० विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा करावी.अपात्र विशेष शिक्षकांना मानधन अदा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.याबाबत शिक्षण संचालक (प्राथमिक), पुणे यांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात शासन निर्णय येथे डाऊनलोड करा – शासन निर्णय
