Kisan Yojana : शेतकऱ्यांकरिता अनेक प्रकारच्या कल्याणकारी योजना ह्या राबविण्यात येत असतात. खास करून महिलांकरिता शासन अनेक योजना राबवित आहे. ज्या महिला शेती करतात त्यांच्याकरिता शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या महिला किसान योजना संदर्भात विस्तृत माहिती आपण आजच्या या पोस्टमध्ये जाणून घेणार आहोत.
महिला किसान योजना
अंतर्गत लाभार्थ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. महिलांना देण्यात येणाऱ्या पन्नास हजाराच्या मदतीमध्ये 10 हजार रुपये अनुदान असते तर 40 हजार रुपये हे महिलांना 5 टक्के व्याज दराने कर्ज दिले जाते. ज्या महिला लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत अर्ज करावयाचा असेल त्या महिलेच्या नावावर शेती असणे आवश्यक आहे. जर शेती तिच्या आणि तिच्या पतीच्या दोघांच्या नावावर असेल तरीसुद्धा या योजनेअंतर्गत लाभ मिळतो.
अटी व पात्रता
1. महिला किसान योजनेअंतर्गत फक्त अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील महिलांनाच लाभ देण्यात येतो.
2. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी पाहिजे.
3. महिला किसान योजना अंतर्गत ग्रामीण भागाकरिता 98 हजार रुपये उत्पन्न मर्यादा तसेच शहरी भागाकरिता 1 लाख 20 हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.
4. महिला किसान योजनेअंतर्गत अर्जदार महिला जो व्यवसाय करत आहे, त्या व्यवसायाचे ज्ञान त्या महिलेस असायला पाहिजे.
5. वयोमर्यादा ही 18 ते 50 वर्ष आहे.
6. अर्जदाराकडे जातीचा दाखला पाहिजे.
7. अर्जदार महिलांनी यापूर्वी या योजनेअंतर्गत लाभ घेतलेल्या नसावा.
योजना आवश्यक कागदपत्रे
- एक लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला बंधनकारक आहे. त्या शेतकऱ्याला एक लाख रुपयांचा उत्पन्नाचा दाखला द्यायचा आहे.
अर्जदाराचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. - अर्जदारांना रहिवासाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे.
- महिलेच्या नावावर शेतजमीन असेल किंवा महिला आणि पतीच्या नावावर शेत जमीन असेल किंवा फक्त पतीच्या नावावर शेत जमीन असेल तर त्या शेत जमिनीचा सातबारा उतारा देणे बंधनकारक आहे.
- पॅनकार्ड, आधार कार्ड आधार कार्डची झेरॉक्स किंवा रेशन कार्ड असेल तर त्याची झेरॉक्स .
- कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एक शपथपत्र असेल
- पॅन कार्ड संबंधित काही कागदपत्रे
- प्रशिक्षण झालेला असेल, तर त्याच्या संबंधित किंवा विक्रेत्याकडून काही वस्तू घेणार असेल काही मशीन वगैरे घेणार असेल, तर त्यासंबंधीच्या दर पत्रक आणि एक जमीनदाराच्या सही वगैरे अशी कागदपत्रे या ठिकाणी या योजनेसाठी लागतात.
अनुसूचित जातीतील समाजामधील असे जे भारतीय नागरिक आहेत.महिला शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावून समाजात त्यांना मानाचे स्थान मिळवून देणे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक विकास होण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून या योजनेच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य दिले जाते.