State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात महत्त्वाचे तीन शासन निर्णय निर्गमित! शासन निर्णय दि.15/7/2023

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आनंदाची बातमी समोर आली असून आज महत्त्वाचे तीन शासन निर्णय निर्गमित झाले आहेत.माहे जुलै वेतन अनुदान, घरबांधणी अग्रिम, वाहन खरेदी अग्रीम अनुदान बाबत हे महत्त्वाचे अपडेट्स समोर आले आहे. पाहूया सविस्तर

Employees Salary budget of July

महाराष्ट्र राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक माहे जुलै 2023 वेतन अनुदान व इतर अनुदान वितरित करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

शिक्षण विभागाकडून अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) प्राप्त झालेल्या अनुदानाचा निधी नियंत्रक अधिकारी ( आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा,महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सह सचिव / उप सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

सन २०२३ २०२४ या आर्थिक वर्षातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठी अर्थसंकल्पित झालेला व वित्त विभागाकडून BEAMS प्रणालीवर प्राप्त झालेला निधी पुढीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त ठेवण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

हे पण पहा ~  Cibil Score : सिबिल स्कोअर खराब आहे का? आता फक्त कर्जच नाही तर सरकारी बँकेत नोकरीही होणार अवघड?

वाहन खरेदी अग्रीम शासन निर्णय

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मोटार वाहन खरेदीसाठी अग्रीम करिता सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून अधिकारी / कर्मचारी यांना मोटार वाहन खरेदी करण्यासाठी रु. २,००,०००/- (रु. दोन लाख फक्त) इतका निधी खालील नमूद अटी व शर्तींच्या अधीन राहून प्रमाणित करण्यास शासनाची मंजुरी देण्यात येत आली आहे.

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी एखाद्या मंजुरी / नियंत्रक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बदलून दुसरीकडे गेले असल्यास, अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर Authorisation Slip काढण्यापूर्वी, त्याबाबतचा तपशील शासनास कळविण्यात येईल.

घरबांधणी अग्रिम शासन निर्णय

विधि व न्याय विभाग शासकीय अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना इत्यादींना “घरबांधणी अग्रिम या प्रयोजनासाठी अनुदानाचे वाटप करण्यासाठी एकूण रु.२,२३,०९,४९१ /- ( अक्षरी रुपये दोन कोटी तेविस लाख नऊ हजार चारशे एक्याणव फक्त) इतक्या निधीचे खालील अटींच्या अधीन राहून वितरण करण्यास शासन मंजुरी देण्यात आली आहे.

आजचे शासन निर्णय संदर्भात सविस्तर माहिती व शासन निर्णय येथे पहा

कर्मचारी शासन निर्णय

This article written by Godawari Ghuge from Maharashtra.She is owner of the swaragauri.com and She has 3 Year experience of blogging.

Leave a Comment