Old pension : राज्यात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक व इतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन समन्वय संघाच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे 3 मे 2023 पासून हे धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आहे.दररोज सुमारे 1000 ते 1500 राज्यातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित … Read more
Old pension updates : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत मोठी बातमी समोर येत आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन बाबत वाद सुरू आहे. सरकारने आदेश जारी केला आहे.दीर्घ प्रतीक्षेनंतर हिमाचल सरकारच्या वित्त विभागाने लागू करण्यासाठी मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया जारी केली आहे. 60 दिवसांत पर्याय निवडावा लागेल राज्याच्या मुख्य सचिवांनी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे.आता तुम्हालाही जुन्या … Read more
Old pension news : कर्नाटक काँग्रेसकडून जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास पुन्हा “जुनी निवृत्तीवेतन योजना” लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.मा.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेस संसदेतच विरोध केल्याने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन साठी अनुकूल नाही असा प्रचार विरोधक करत होते. जुनी पेन्शन योजना अपडेट्स कर्नाटकात सुमारे नऊ लाख सरकारी कर्मचारी आहेत.हिमाचल प्रदेशप्रमाणेच काँग्रेसने प्रचारात … Read more
OPS committee : पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी अधिकारी महासंघाने हाती घेतलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, निवृत्त जेष्ठ सनदी अधिकारी श्री.सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने आज दि.९ मे, २०२३ रोजी जुनी व नवीन पेन्शन योजनेसंदर्भात तुलनात्मक मांडणी करण्यासंदर्भात महासंघाला पुनश्चः पाचारण केले होते. Old pension committee Maharashtra बैठकीच्या सुरुवातीलाच अधिकारी महासंघाने सर्वांना जुनी पेन्शन योजना … Read more
OPS committee : राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली व जुनी निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाद्वारे अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली आहे.सदर समितीबरोबर चर्चेसाठी उपस्थित राहणेबाबत जुनी पेन्शन हक्क संघटना व इतर राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. ops committee Maharashtra जुनी पेन्शनच्या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी संप पुकारला होता.जुनी पेन्शन मागणीसाठी राज्यातील … Read more