7th pay commission arrears : शासन अधिसूचना वित्त विभाग, दिनांक ३० जानेवारी, २०१९ नुसार सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी सन २०१९-२० पासून पुढील 5 वर्षांत 5 समान हप्त्यांत कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्याचा आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सातवा वेतन आयोग फरक मिळणार
शासन परिपत्रक वित्त विभाग, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ अन्वये विहित केली आहे. तसेच राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम 5 वर्षांत,5 समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याबाबत शासन परिपत्रक 30 मे, 2019 अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीची रक्कम ५ वर्षात ५ समान हप्त्यांत रोखीने अदा करण्याचे दिनांक २४ जानेवारी २०१९ आणि दिनांक १ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आदेशित केले आहे.
सातवा वेतन आयोग थकबाकी
राज्यात कोविड- १९ (कोरोना) या विषाणूच्या साथीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती व त्यामुळे राज्याच्या महसूली जमेवर झालेला प्रतिकूल परिणाम विचारात घेऊन शासन निर्णय वित्त विभाग, दिनांक ०९ मे २०२२ अन्वये राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना दिनांक १ जुलै २०२१ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याचे प्रदान दिनांक ०९ मे २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये करण्यात आले आहे.
NPS/DCPS व पेन्शन धारकांचा असा होणार फरक जमा
7th pay commission arrears
शासन आता असे आदेश देत आहे की, राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै २०२२ रोजी देय असलेल्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या अनुक्रमे वेतन आणि निवृत्तिवेतनाच्या थकबाकीच्या ४ थ्या हप्त्यांची रक्कम पुढे नमूद केल्याप्रमाणे यथास्थिती भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात यावी अथवा रोखीने अदा होणार आहे.
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२४१३२७५३७३०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
या सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार रोख थकबाकी, पहा शासन निर्णय
तिसरा हप्ताच मिळाला नाही, चौथ्याचा अध्यादेश काय करायचा.