Central employees : अर्थमंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झालेली चलनी नोटा छापते अशा कंपनीतील कर्मचाऱ्यांनी कारखाना कायदा,1948 अंतर्गत दुप्पट ओव्हरटाइम भत्त्याची मागणी केली.ही मागणी कामगार न्यायाधिकरण आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओव्हरटाईमची मागणी अमान्य
मा.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांना डबल ओव्हरटाइम मागण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की,सरकारी कर्मचारी नेहमीच सरकारच्या अधीन असतात. हे सांगण्याची गरज नाही की कोणत्याही फायद्यांचा दावा कोणत्याही व्यक्तीद्वारे केला जाऊ शकत नाही. प्रत्यक्षात डबल ओव्हरटाईम भत्ता देण्याची मागणी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना गरज नव्हती.
Central government employees
या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी डबल ओव्हरटाइमची मागणी करणे योग्य नाही.येथे सरकारी कर्मचार्‍यांची मागणी सेवा नियमांवर आधारित नसून कारखाना कायद्याच्या कलम-59 अंतर्गत आहे.शासकीय सेवा नियमात ओव्हरटाइमची तरतूद नसल्याने त्यांचा दावा मान्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कलम-52 अंतर्गत साप्ताहिक सुट्टी
नागरी पदांवर नसलेले कामगार फॅक्टरी ॲक्ट (कलम 51) द्वारे शासित असतात.ज्यांना आठवड्यातून सहा दिवस ठराविक मर्यादेत साप्ताहिक तास काम करावे लागते.त्यांना कलम-52 अंतर्गत साप्ताहिक सुट्टी दिली जाते.दैनंदिन कामकाजाचे तास कलम-34 मध्ये नमूद केले आहेत.
Employees Overtime refund rule
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,कामगार न्यायाधिकरण आणि उच्च न्यायालये सरकारी आणि खासगी सेवेतील फरक समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहेत.
अपील स्वीकारताना न्यायालयाने असे पण निर्देश दिले की,यापुर्वी ओव्हरटाईम चा लाभ घेतलेल्या सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून ओव्हरटाइमची रक्कम वसूल करू नये.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ‘या’ भत्त्यात होणार वाढ
1 thought on “सरकारी कर्मचाऱ्यांना डबल ओव्हरटाइम नाही! मा.सर्वोच्च न्यायालयाने फिरवला मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय”