State employees : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात मुख्यालय राहणे हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे. आपल्याला माहितीच असेल की औरंगाबाद जिल्ह्यातील आमदार प्रशांत बंब यांनी शिक्षकांच्या मुख्यालय राहण्याच्या संदर्भात नेहमीच आवाज उठवलेला होता.
आता पालघर जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जिल्हा परिषदेने कर्मचाऱ्यांना मुख्यालय राहण्याची शक्ती करण्याचा ठराव संमत केलेला आहे.अशावेळी या कालबाह्य झालेल्या मुख्यालयाच्या शासन निर्णय संदर्भात लवकरच कर्मचाऱ्यांना नवीन आनंदाची बातमी मिळणार आहे तर बघूया सविस्तर वृत्त
सरकारी कर्मचारी मुख्यालय शासन निर्णय
जिल्हा परिषद मार्फत नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या वर्ग-3 चा कर्मचाऱ्यांना त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा विचारात घेऊन त्यांना त्याला मुख्यालय राहणे बंधनकारक केले आहे.त्यातील प्रामुख्याने ग्रामसेवक,आरोग्य सेवक,तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे.
सरकारी कर्मचारी महागाई भत्ता, वेतन आयोग, शासन निर्णय, सरकारी योजना संदर्भात महत्त्वाचे अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचा व्हाट्सऍप गृप जॉईन करा
पंचायत राज समितीने सन 2017/2018 तेरावी महाराष्ट्र विधानसभा चौथ्या अनुपालन अहवाल याद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणले आहे,की ग्रामीण पातळीवर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकासाच्या अनुषंगाने मुख्यालयी राहणे आवश्यक होते.
घरभाडे भत्ता व मुख्यालय संबध
सदर तरतुदीच्या विरुद्ध मा.उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. संदर्भात मा.उच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार वित्त विभागाच्या दिनांक 25 /4 /1988 व दिनांक 5/2/ 1990 च्या शासन निर्णयात घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे आवश्यक आहे,असे स्पष्ट नसल्याने ज्या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्ता रोखण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता तात्काळ अदा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
“सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता मुख्यालयात राहण्यासाठी आवश्यक अटी व शासन निर्णयात बदल करण्यात येणार आहे.”
घरभाडे भत्ता व मुख्यालयात राहण्या संदर्भात लवकरच मिळणार ही आनंदाची बातमी
