Employees transfers : मे महिना हा सरकारी नौकरीतील बदल्यांचा महिना म्हणून ओळखला जातो. साधारण मार्च महिन्यानंतर मे महिन्यापर्यंत राज्यातील सुमारे 40 हजार शासकीय कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होत असतात. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर शिफारशी आणि पत्रे मंत्रालयात येत असतात.
कर्मचारी सोयीस्कर ठिकाणी बदली मिळावी म्हणून साम,दाम, दंड, भेद सर्व हातखंडे वापरतो. यामुळे या सर्व गोष्टीमध्ये माहीर असलेले कर्मचारी वर्षानुवर्ष एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसतात.परंतु आता बदल्यामध्ये मानवी हस्तक्षेपाला चाप लावण्यात आला आहे. सर्व बदल्या तंत्रज्ञानाचा वापर करुन केल्या आहेत.
आरोग्य कर्मचारी बदली नियम 2023
मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी रिट पिटीशन (सिव्हील) क्र.८२/२०११ मध्ये दिनांक ३१.१०.२०१३ रोजी दिलेल्या न्याय निर्णयामुळे शासन सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील gov र्मचाऱ्यांच्या पदस्थापना व बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारसी करण्यासंदर्भात शासन निर्णय दिला आहे.
सरकारी कर्मचारी, पगार,महागाई भत्ता,जुनी पेन्शन, शासन निर्णय,शैक्षणिक राजकीय क्षेत्राशी संबंधित माहितीसाठी आमचा व्हाट्सअप गृप नक्की जॉईन करा
शासन निर्णयामुळे मा.मंत्री,सार्वजनिक आरोग्य यांना प्रदान करण्यात आलेले, सर्वसाधारण बदल्यांचे अधिकार सामान्य राज्यसेवा, गट-ब व वैद्यकीय अधिकारी गट- ब ,आयुक्त,आरोग्य सेवा मुंबई यांना अधिकारीत करण्यात आलेले आहेत.
Government employees
transfer
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या बदलीबाबत सरकारने मोठा बदल केला आहे. या एक्सचेंजेस अशा प्रकारे डिझाइन केल्या आहेत की यापुढे अर्थपूर्ण व्यवहार होणार नाहीत.
या व्यवस्थेच्या परिणामी, 73 टक्के वर्ग अ अधिकाऱ्यांची त्यांच्या पसंतीच्या ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे, तर 86 टक्के वर्ग ब अधिकाऱ्यांची इच्छित ठिकाणी बदली करण्यात आली आहे. यामुळे राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्र काढून आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत यांचे जाहीर कौतुक केले आहे
शिक्षक बदल्यासंदर्भात बदल होणार
शिक्षकांचा सातत्याने बदल्या झाल्या तर शिक्षकांवरही परिणाम होतो. तसेच शाळेवर परिणाम होत असतो. शिक्षकांनाही त्या शाळेत लक्ष केंद्रित करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय शिक्षकांच्या बदल्या रद्द कराव्या, अशी चर्चा सुरु आहे. यासंदर्भात ग्रामविकास मंत्रालय आणि शालेय शिक्षण मंत्रालय लवकरच धोरण ठरवणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी म्हटले आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्याकडून बदली धोरणात बदलाची ही अपेक्षा
