OPS Breaking News : राज्य कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना लागू करा नाहीतर बेमुदत संप करू अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.राज्य कर्मचाऱ्यांचा हा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे.
संपाबाबत सरकारी यंत्रणेला सुचना
१) बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासून राज्यव्यापी “बेमुदत संप” आंदोलन संदर्भाबाबत शासनास नोटीस दिली आहे.
२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम क्रमांक ६ अनुसार शासकीय कर्मचाऱ्याने कोणत्याही संप / निर्दशनामध्ये सहभागी होऊ नये असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम क्रमांक २९ अन्वये बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही. तथापि, राज्यव्यापी संपामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ओल्ड पेन्शन योजना आंदोलन
३. बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र यांच्या दिनांक १४ मार्च, २०२३ पासूनच्या राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलना दिवशी, शासकीय/ निमशासकीय कामकाज सुरळीतरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने सर्व मंत्रालयीन विभाग / तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांना पुढे दर्शविल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत
(अ) शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपामध्ये सहभागी होणे, ही बाब गैरवर्तणूक समजण्यात येईल व अशा कर्मचा-यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशा प्रकारचे आदेश विनाविलंब निर्गमित करण्यात यावेत व ते सर्व कर्मचारी यांच्या व्यक्तीश: निदर्शनास आणावेत.
Juni pension yojan updates
तसेच त्या आदेशाची प्रत शासनाच्या प्रत्येक विभाग/कार्यालय यांच्या सूचना फलकावर लावण्यात यावी. ब) कर्मचान्यांनी संपात सहभागी न होता, नेहमीप्रमाणे कार्यालयात उपस्थित राहण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करावा. संप काळात कार्यालय नियमित वेळेवर उघडण्याची व बंद करण्याची योग्य ती व्यवस्था करावी व ती व्यवस्था जबाबदार अधिकारी यांचेकडे दयावी.आवश्यकता भासल्यास गृहरक्षक / पोलिस दलाची मदत घ्यावी.
ड) विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुखांनी संप काळात आपले मुख्यालय सोडून जावू नये. इ) विभागप्रमुखांनी / कार्यालय प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही
शासकीय कर्मचा-यास कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करु नये आणि जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करुन त्यांची रजा रद्द करुन त्यांना कामावर तात्काळ बोलवावे किंवा कसे ते ठरवावे.
Old pension strike updates
ई) शासकीय कर्मचा-यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाचे काम नाही वेतन नाही” हे धोरण राज्य शासनही अनुसरत असल्याचे कर्मचा-यांना अवगत करावे.
फ) संपामध्ये सहभागी झाल्यामुळे त्यांच्या सेवेमध्ये खंड पडू शकतो याची सर्व संबंधितांना स्पष्ट सूचना देण्यात यावी.
४. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांमध्ये संप काळात अत्यावश्यक व इतर सेवा सुरळीत चालू राहतील याबाबत उपाययोजना कराव्यात.
५. सदर संप कालावधीमध्ये कार्यालयात उपस्थित असलेल्या कर्मचारी यांची माहिती क्षेत्रिय कार्यालयांनी त्यांचेशी संबंधित मंत्रालयीन विभागांना कळवावी व मंत्रालयीन विभागाने त्यांच्या विभागाची माहिती दुपारी १२:०० वाजेपर्यत व अधिपत्याखालील कार्यालयांची संकलित माहिती दुपारी २.०० वाजेपर्यत या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या विहित प्रपत्रात कार्यासन १६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, ४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ यांचेकडे सादर करावी.
६. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी त्यांच्या विभागातील व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात संपाच्या कालावधीत उपस्थितीची माहिती दुपारी ०१.०० वाजेपर्यत या विभागाकडे अचूक पाठवावी. तसेच संपाच्या कालावधीतील उपस्थितीची टक्केवारी दुपारी ०१.०० वाजेपर्यंत या विभागाकडे अचूक प्राप्त होईल अशाप्रकारे पाठवावी.
आंदोलन संदर्भात सरकारची दडपशाही, शासन परिपत्रक येथे डाऊनलोड करा
